मौद्रिक नितिका उल्झनहरु

काठमाण्डौं – सरकारले ल्याएको बजेटलाई आधारमानि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धिलाई वान्छित सीमा भित्र कसरी राख्नु विषयमा छलफल भैरहेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न थप ५०० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार हुनुपर्ने छ ।

१० महिनाको कर्जा लगानी र निक्षेप परिचालनको अवस्था हेर्दा १०० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप भन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ । कर्जा विस्तार रोकिएपछि स्वभाविक रुपमा यसको असर अर्थतन्त्र विस्तारमा परेको छ ।

लगानीयोग्य पुँजीको अभावलाई टार्न केन्द्रीय बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण लिन खुला गरेको छ । आधा दर्जन बैंकले ऋण ल्याउन विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमसंग प्रारम्भिक सम्झौता समेत गरिसकेका छन् ।

ब्याजदर चुलिएको र अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उकालो लागेको अवस्थामा आगामी वर्ष मुद्रास्फिती साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न चुनौतिपूर्ण हुनेछ ।

अर्को कुरा मौद्रिक नीति मार्फत चुुलिँदो व्यापार घाटा न्यूूनीकरण, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलन हटाउन, दीर्घकालीन ब्याजदरमा देखिएको उतारचढावलाई न्यूूनीकरण, साना तथा मझौला उद्योगहरुमा कर्जा बढाउने, वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धि गर्न, सबै स्थानीय निकायमा बैंक स्थापना, सबै नेपालीको बैंक खाता, मुद्रा बजार र पुुँजी बजारबीच तालमेल मिलाउनु कम चुनौतीपूण छैन् ।

२ वर्षको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर दोब्बर भएको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको छ भने कतिपय परियोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य नदेखिएपछि अघि बढन सकेका छैनन् ।