सरकारले सबैखाले विपदमा क्षति भएका घरको पुनर्निर्माण गर्न अनुदान दिने, पुनर्निर्माणमा ७३ अर्ब लाग्ने

सरकारले अब सबैखाले विपदमा क्षति भएका घरको पुनर्निर्माण गर्न अनुदान दिने, पुनर्निर्माणमा ७३ अर्ब लाग्ने

काठमाडौं । सरकारले अब सबैखाले विपदमा क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने भएको छ ।

यसअघि भूकम्प, आगलागी र मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएकाको हकमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था रहेको थियो।

नेपाल सेल्टर फोरमको दुई दिने छलफलको ललितपुरमा समापन गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सबै प्रकारका विपदबाट हुने आवासको क्षतिमा सरकारले पुन निर्माणका लागि अनुदान दिने कार्यविधि पारित गरेको जानकारी गराए ।

ुअबदेखि सबैखाले विपद्का घटनाबाट घरबास गुमाएका नागरिकले आवास पुननिर्माणका लागि अनुदान पाउनुहुनेछु मन्त्री लामिछानेले भने ुजिल्लाको वर्गीकरणअनुसार अनुदान दिने रकम तोकिएको छ।ु

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको वैशाख ३ को बैठकले पारित गरेको कार्यविधि(२०८१ अनुसार जिल्लाको वर्गीकरण बमोजिम लाभग्राहीले ४, ५ र ६ लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा अनुदान पाउनेछन्।

कार्यविधिमा काठ खरिदमा सरकारी मूल्यको ९० प्रतिशत छुट र आवास निर्माण गर्न नसक्ने ९विपन्न, संकटासन्न र अपांगता भएका० परिवारलाई अनुदान रकममा ५० हजार थप हुने व्यवस्था पनि छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विस्तृत क्षति आंकलन भएसँगै डोटी, बझाङ र जाजरकोट केन्द्रबिन्दू बनाएर भएका

भूकम्पबाट आवास गुमाउनेका लागि पुनर्निर्माण र पुनस्स्थापनाको काम सुरु गरिने जानकारी दिएको थिसरकारले अब सबैखाले विपद्बाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने भएको छ। यसअघि भूकम्प, आगलागी र मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएकाको हकमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था थियो।

नेपाल सेल्टर फोरमको दुई दिने छलफलको आज ललितपुरमा समापन गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सबै प्रकारका विपद्बाट हुने आवासको क्षतिमा सरकारले पुन: निर्माणका लागि अनुदान दिने कार्यविधि पारित गरेको जानकारी दिए ।

‘अबदेखि सबैखाले विपद्का घटनाबाट घरबास गुमाएका नागरिकले आवास पुननिर्माणका लागि अनुदान पाउनुहुनेछ’ मन्त्री लामिछानेले भने ‘जिल्लाको वर्गीकरणअनुसार अनुदान दिने रकम तोकिएको छ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको वैशाख ३ को बैठकले पारित गरेको कार्यविधि-२०८१ अनुसार जिल्लाको वर्गीकरण बमोजिम लाभग्राहीले ४, ५ र ६ लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा अनुदान पाउनेछन्।

कार्यविधिमा काठ खरिदमा सरकारी मूल्यको ९० प्रतिशत छुट र आवास निर्माण गर्न नसक्ने (विपन्न, संकटासन्न र अपांगता भएका) परिवारलाई अनुदान रकममा ५० हजार थप हुने व्यवस्था पनि छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विस्तृत क्षति आंकलन भएसँगै डोटी, बझाङ र जाजरकोट केन्द्रबिन्दू बनाएर भएका
भूकम्पबाट आवास गुमाउनेका लागि पुनर्निर्माण र पुनस्स्थापनाको काम सुरु गरिने जानकारी दिएको थियो । पुनर्निर्माणमा करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।