वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा मौद्रिक नीतिले के–के भन्यो ? (बुँदासहित)

‘अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा लयमा फर्कन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ, यसबाट पुँजी कोषमा दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमतासमेत प्रभावित भएको छ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमिकरूपमा लयमा फर्कन थालेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको र त्यसले पुँजी कोषमा दबाब बढेको बताएका छन् ।

आज शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नर पौडेलले पुँजी कोषमा दबाब बढ्दा कर्जा लगानी क्षमता प्रभावित भएको बताएका हुन् ।

‘अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा लयमा फर्कन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट पुँजी कोषमा दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमतासमेत प्रभावित भएको छ ।’ यस्तै, उनले ऋणीहरू कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका छन् ।

बुँदामा बढ्नुहोस् वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमयसम्बन्धी आगामी मौद्रिक नीतिको चार व्यवस्था–

व्यवस्था १ : अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा लयमा फर्कन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । यसबाट पुँजी कोषमा दवाव पर्न गई कर्जा लगानी क्षमता समेत प्रभावित भएको छ । ऋणीहरू कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजीकोष सुदृढ बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहेको छ । साथै, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा प्राथमिकता दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

व्यवस्था २ : बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित नियमनका व्यवस्थालाई लागु गर्दै क्रमश: अतिरिक्त नियमनहरू खुकुलो बनाउने र जोखिममा आधारित अनुगमन/सुपरिवेक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कर्जासम्बन्धी निर्णयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।

व्यवस्था ३ : प्रविधिको तीव्र विकास र उपयोगसँगै वित्तीय प्रणाली नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । आधुनिक प्रविधिको विकासलाई आत्मसात गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ सीप, क्षमता र अवसरको सदुपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि संस्थागत विविधता कायम गरी वित्तीय साधन पहुँचयोग्य र प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

व्यवस्था ४ : आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुने गरी विवेकशील नियमन एवम् नियामकीय, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।