मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र आयोजना शिलान्यासमै सीमित

लुम्बिनी । रुपन्देहीको मोतिपुर क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने आयोजनाको अवस्थाका बारेमा बुटवलमा छलफल भएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको । २०७२ सालमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।

आयोजनाका लागि आठ सय १३ बिघा जमिन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका नाममा स्वामित्व प्रदान गरिएको थियो । तर स्थानीयको अवरोधका कारण औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा र आयोजनाको शिलान्यास भएर पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र आयोजनाको कामलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोमबार बुटवलमा छलफल गरिएको हो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईँले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि स्थानीय तहहरूबाट भएको पहल सकारात्मक भए पनि सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको बताए । सरकारले सबै प्रदेशमा आर्थिक विकासको सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यका साथ घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्रमध्ये मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर० सम्पन्न गरी स्थापनाको सुरुआत भएको हो ।

सरकारले रुपन्देहीका साविक बुटवल नगरपालिका, टिकुलीगढ, अनन्दवन, फार्साटिकर हाल बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाअन्तर्गतका क्षेत्रलाई मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी काम अघि बढाएको थियो ।

तर पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बसोबास गरेका स्थानीयले बसोबास नछाडेपछि निर्माण रोकिएको छ । सरकारले २०७२ साल चैत १ गते यी क्षेत्रमा पर्ने आठ सय १३ बिघा जमिन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका नाममा स्वामित्व प्रदान गर्दै औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

छलफलमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।

उनले २०२२ सालदेखि बसोबास गरिरहेकाहरूको समस्या समाधान गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि ड्रोन प्रविविधद्वारा जग्गा नापजाँच गरिएको जनाउँदै सोहीअनुसारको जग्गा यकिन गरी निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सबैको चासो र समन्वयअनुसार अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय प्रशासन तयार रहेको बताए ।