नेपाल र जापान सरकारबीच ४१० मिलियन येन अनुदान सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच मानव संसाधन छात्रवृत्ति कार्यक्रमसम्बन्धी अनुदान सम्झौता भएको छ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जेआईसीए) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोले अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

उक्त भेटमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका अध्यक्ष डा. तानाकाले नयाँ सरकारका प्राथमिकताका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्दै लामो समयदेखि जापान नेपालको असल मित्र र विकास साझेदारको रुपमा रहेकोले नयाँ सरकारसँग काम गर्न इच्छुक भएको बताए ।

प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले हालै तर्जुमा गरेको बजेटमा व्यक्त प्राथमिकताहरुको चर्चा गरे । सुशासन मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लागि व्यवसायिक वातावरण अनुकूल बनाउनु नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताउनुभयो। जापानले नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्र र मानव संशासन विकासमा गरेको योगदानको अर्थमन्त्रीले उच्च प्रसंशा गरे ।

आजै अर्थ मन्त्रालयमा मानव संसाधन छात्रबृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धी आदान-प्रदान पत्रमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदुत मइद तोरुले तथा सो सम्बन्धी अनुदान सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव डा. धनिराम शर्मा र जाइका नेपालका कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

कार्यक्रम अन्तर्गत जापान सरकारले नेपाललाई ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । यसबाट नेपाल सरकारको निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई दक्ष सीपयुक्त र उत्पादनशील बनाउन जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर तथा पिएचडी तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। यसले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा नीति निर्माण र विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।