पक्राउ पुर्जी जारीले निलम्बनमा पर्दैनन् सांसद

काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा अदालतले बहालवाला सांसदलाई नै अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न अनुमति दिएसँगै उनको पदीय अवस्थाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ ।

पक्राउ परेमा सांसद पद निलम्बन हुन्छ वा हुन्न ? निलम्बन भएमा पद रिक्त हुने कि नहुने र पुनः निर्वाचन हुने वा नहुनेबारे विभिन्न बहस भइरहेका छन् । नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई अदालतले पक्राउ अनुमति दिएपछि पुनः बहस सुरु भएको छ। यस्तै एमालेकै सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा परेपछि उक्त स्थानमा निर्वाचन हुन्छ वा हुन्न भन्ने धेरैमा चासोसमेत छ तर प्रचलित कानुनअनुसार निलम्बनका अवस्थामा उपनिर्वाचन हुने अवस्था रहन्न भने वारेन्ट जारी वा हिरासतमा मात्र रहँदा पद निलम्बनसमेत नहुने कानुनी व्यवस्था छ।

संविधानले संसद् अधिवेशनको सूचना जारी भएपछि सदस्य पक्राउ गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ तर फौजदारी अभियोगको हकमा पक्राउ गर्न बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा १०३९६० मा भनिएको छ, “सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ।” भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अवस्थामा भने सम्बन्धित कानुनका आधारमा सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।