नगर विकास समितिका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति, वीरेन्द्रनगरका सदस्य सचिव र सहलेखापालसहितका कर्मचारीले दुई करोड चौरानब्बे लाख अठहत्तर हजार छ सय एकासी रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले २०८३ साल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिका कर्मचारीले सटर कवल तथा जग्गा भाडाबापतको आम्दानी बुझिलिई बैंकमा दाखिला नगरी अपचलन गरेको जनाएको छ । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको पत्र र उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनीहरूको मिलेमतोमा राजस्व हिनामिना भएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा समितिका सदस्य सचिवहरू टिकाराम ढकाल, नरहरी तिवारी र गेहेन्द्रबहादुर डाँगी, तत्कालीन लेखा अधिकृत स्वर्गीय हरिबहादुर क्षत्री तथा सहलेखापाल खड्कबहादुर रानाको मिलेमतो र योजनामा उक्त रकम हिनामिना भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ को भाडा असुली रसिदबाट जम्मा ४ करोड १८ लाख ४ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेका थिए ।

आम्दानी भएको सम्पूर्ण राजस्व रकम समितिको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य भए पनि उनीहरूले १ करोड २३ लाख २५ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ मात्र बैंकमा दाखिला गरेको अख्तियारले जनाएको छ । बाँकी २ करोड ९४ लाख ७८ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ बैंकमा दाखिला नगरी उनीहरूले राजस्व हिनामिना गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

हिनामिनाको विषयमा अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘उक्त कसुरजन्य कार्यबाट बच्ने उम्कने उद्देश्यले बदनियत राखी उक्त रकम बैंक दाखिला भएको देखिने गलत विवरणसहितको आयव्यय विवरण तयार गरी गराई अनुमोदनको लागि समितिको बैठकमा पेस गरी गराई सोहीबमोजिम निर्णयसमेत गरे गराएको तथ्य पुष्टि भएको छ ।’

समितिका पदाधिकारीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ग) बमोजिमको कसुर भएको ठहर गर्दै अख्तियारले प्रतिवादीहरूमाथि सोही कानुनबमोजिम सजायको मागदाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।