मुरारकाको गुप्त योजना : महासंघको नेतृत्व फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा लगिँदै

महासंघको विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका चन्द्र ढकाल ‘वेटिङ प्रेसिडेन्ट’ हुन् । तर, ढकाललाई सहजै अध्यक्ष बन्न नदिनेगरी मुरारका समूहले भित्री खेल शुरू गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत गरिनुपर्ने एजेण्डा पुनः उठ्न थालेको छ । पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारकाको समूहले फेरि यस्तो मुद्दा उठाउन थालेको हो ।

यसअघि चण्डिराज ढकाल समूहले महासंघको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत नै गर्नुपर्ने एजेण्डा उठाउँदा विरोध गरेको समूहले अहिले आफ्नो अनुकुल हुनेगरी सोही एजेण्डा फेरि उठाउन थालेको हो । आफ्नो प्रतिकुल हुने भएपछि यसअघि चण्डीराज ढकाल समूहले उठाएको एजेण्डाको विरोध गर्दै सो समूहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई विधानबमोजिम स्वतः अध्यक्ष बनाएको थियो ।

 

तर, आगामी नेतृत्वका लागि विद्यमान विधान आफ्नो समूहको प्रतिकुल रहने देखेपछि मुरारका समूहले फेरि यस्तो एजेण्डा उठाउन थालेको हो । महासंघको विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका चन्द्र ढकाल ‘वेटिङ प्रेसिडेन्ट’ हुन् । तर, ढकाललाई सहजै अध्यक्ष बन्न नदिनेगरी मुरारका समूहले भित्री खेल शुरू गरिसकेको छ ।

 

मुरारका समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वध्यक्ष कुशकुमार जोशीको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति समेत गठन गरिसकेको छ । योजना अनुसार समितिले मुरारका समूहको इच्छाअनुसार विधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्ने छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल निर्वाचित भएसँगै महासंघमा आफ्नो समूहको ‘राजनीति’ लामै समयसम्म अन्त्य भएको महसुस गरेको सो समूहले पुरानै प्रावधान कायम गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ बखेडा झिकेको हो ।

 

गठित समितिले मुरारको योजना अनुसार विभिन्न ९ बुँदे प्रश्नावली तयार गरेर महासंघको अध्यक्ष पदका लागि हालकै व्यवस्था अनुरूप वरिष्ठलाई स्वतः अध्यक्ष दिने कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने भन्दै सुझाव समेत माग गरिसकेको बताइएको छ ।

 

विधान संसोधन समितिले महासंघ अन्तर्गतका सदस्यहरूलाई विधान संसोधनका मुख्य बुँदाहरू तयार पारेर पठाएको ९ बुँदे प्रश्नावलीको पहिलो प्रश्नमै अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने वा अध्यक्ष पदको प्रत्यक्ष निर्वाचन नै गर्ने भन्दै राय मागेको छ । जोशीको संयोजकत्वमा यही साउन १० गते बसेको बैंठकले उक्त सुझाव माग गरेको र २२ गतेभित्र संघसंस्थालाई सुझाव पठाइसक्न भनिएको छ ।

 

मुरारकाले महासंघलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने, आफ्नो व्यापारको कहिले सरकारी बक्यौदा नतिर्ने, कहिले विभिन्न व्यवसायहरू नेपाल सरकारसँग महासंको दबाबमा स्वीकृति लिनेजस्ता काम गर्दै आएका छन् ।