‘हामी पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सक्दैनौँ, निजी विद्यालय सिध्याउन नखोजियोस्’

साना–साना बालबालिकाहरूलाई समेत विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सी खुल्नु दु:खद पक्ष हो । ‘स्कुल इज जोन अफ पिस’ द्वन्द्वमा गोली चलिरहँदा समेत खुला राखेको विद्यालय अहिले बन्द गर्न ठिक हुँदैन

काठमाडौं । गीता राणा क्षेत्री नेतृत्वको निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन) ले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको ‘गैरनाफामूलक र १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति’को व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडक आन्दोलन गरिरहँदा क्षेत्री नेतृत्वको नेशनल प्याब्सनले भने विधेयकमाथि विरोध गर्नुको औचित्य नै नभएको टिप्पणी गर्दै ‘गैरनाफामुलक र १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति’को विषय सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणाले विधेयकमा समावेश भएको जस्तो १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति निजी विद्यालयले दिन नसक्ने जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, ‘१० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइरहेका छौँ । १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशतमा लगिएको छ त्यसमाथि पूर्ण छात्रवृत्ति भनिएको छ यस्तो व्यवस्था निजी विद्यालयलाई कुनै पनि हिसाबमा मान्य छैन ।’

‘राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शुल्क निर्धारण हुन्छ भने फेरि ‘गैरनाफामूलक’ भन्नु किन जरुरी छ ? उनले प्रश्न गरिन् । जब शुल्क राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्धारण हुन्छ, तब विद्यालयले वैज्ञानिक तरिकाले मात्रै शुल्क लिने हो । त्यसैले गैरनाफामूलक भन्ने शब्द राखेर ३४ प्रतिशत विद्यार्थी पढाउने निजी स्कुललाई बन्द गराउने चलखेल भइरहेको उनले बताएकी छिन् ।

यदि विद्यालयले पोशाक, भोजन, स्टेशनरीसमेत समेटिएको पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भने त्यसको स्रोत के हो ? छात्रवृत्ति त शुल्कबाटै प्रदान गर्ने हो । शुल्क बढाउन पाउने हो भने पनि त्यो अभिभावकमा पर्ने मारको जिम्मा कसले लिन्छ ? क्षेत्रीको प्रश्न छ ।

त्यसैगरी, उनले ‘गैरनाफामूलक’ शब्द हटाउनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिको स्पष्ट स्रोत व्यवस्था गर्नैपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको लचिलो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, प्राथमिक शिक्षालाई तीन वर्ष नै कायम राख्नुपर्ने, निजी विद्यालयका ३४ प्रतिशत विद्यार्थीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता माग एन प्याब्सनको रहेको जानकारी दिएकी छिन् ।

उक्त सङ्गठनका सचिव तेञ्जिङ भोटियाले निजी विद्यालयलाई सिध्याउन लागेको गम्भीर आरोप लगाए । शिक्षा विधेयकको पछिल्लो मस्यौदाप्रति आक्रोश पोख्दै उनले भने, ‘आज हामी निकै नै गम्भीर अवस्थामा छौँ । यस विधेयकले निजी विद्यालय मात्र होइन, देशकै सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई धराशयी बनाउने खतरा छ ।’

उनले यस विधेयकमा देखिएको चरम असंवेदनशीलता, गहिरो पूर्वाग्रह र व्यावहारिकता नहेरी गरिएको कानुनी हस्तक्षेपले निजी क्षेत्रलाई लगभग समाप्त पार्ने नियत रहेको दाबी गरे । निजी विद्यालयहरूले विगतदेखि नै मुलुकको शैक्षिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै भोटियाले भने, ‘एउटा समय थियो, जब शिक्षा प्रणालीमा दलगत हस्तक्षेपका कारण विद्यालयहरू बन्द गरिन्थे । त्यतिबेला बालबालिका छिमेकी देशतिर पढ्न जान बाध्य थिए । तर, अहिले त्यो अवस्था फेरिएको छ, नेपालमै उनीहरूको रोजाइको विद्यालयमा पढ्न पाउने अवस्था बनेको छ । तर, फेरि सरकारले त्यो अवस्था उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।’

उनले साना–साना बालबालिकाहरूलाई समेत विदेश पठाउने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालमा तीनदेखि पाँच वर्षका बालबालिकालाई क्यानडामा पढ्न पठाउनका लागि कन्सल्टेन्सी नै खुलेको छ । यो भयावह स्थिति हो भनेर हामीले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ । त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस,’ सचिव भोटियाले भने ।

त्यस्तै एन प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले विधेयकप्रति असन्तुष्ट भए पनि सडक आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘स्कुल इज जोन अफ पिस’ हो, द्वन्द्वकालमा गोली चलिरहँदा पनि विद्यालय बन्द गरिएन । हामीले स्कुल खोलिरह्यौँ, शिक्षालाई बचायौँ । तर, आज शिक्षालाई राजनीतिको रङमा रङ्ग्याएर सडकमा धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ । यो अनुचित हो । त्यसैले एन प्याब्सनले स्कुल बन्द गरेर सडक आन्दोलन गर्दैन र गर्नुहुन्न भन्नेमा विश्वास राख्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘यो आन्दोलन अल्ट्राभाइलेट मोडमा पुग्दै छ । हामी निजी शिक्षालाई समेट्ने, सशक्त बनाउने, प्रणालीमा सुधार ल्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हो । तर, हामी आक्रोश र गालीको भाषामा अड्किरह्यौँ भने निजी शिक्षाको आत्मा समाप्त हुन्छ ।’ पूर्ण छात्रवृत्तिको कुरा उठिरहेको भए पनि सरकारले आफैं दिन नसक्ने सेवा निजी विद्यालयलाई जबर्जस्ती देउ भन्नु नैतिकवान नहुने तथा सम्भावनायुक्त कुरा हुँदै नभएको उनको भनाइ छ ।