नाडाको गुनासो– मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रको सुझाव समेटेन

नाडाका अध्यक्ष करण चाैधरी । फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं । नाडा आटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अटोमोबाइल क्षेत्रको अपेक्षाविपरीतको रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

मोद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनाका साथै कहीँकतै सम्बोधनसमेत नगरेको नाडाको भनाइ छ ।

सुधार गरिनुपर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरूलाई यथावतै राखिएको तथा सवारीसाधनहरूको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था नगरिएको गुनासो नाडाको छ । नाडाका अनुसार लक्जरी, हेभी सेगमेण्ट र उच्च प्रविधिका सवारीसाधनहरूको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरूलाई कायम राखिएको छ ।

‘अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तैः सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार गरिएको छैन,’ नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यद्यपि, उक्त मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ, ग्रीन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । यसलाई केवल ग्रीन अग्रसरताको रूपमा मात्र लिइएकोे छ ।’

नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्त्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

यस्तो छ नाडाको विज्ञप्ति–

मिति २०८२ आषाढ २७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलज्यूले राख्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा यस एसोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त मौद्रिक नीति हामी अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै टाढा रहेको हामीले महसुस गरेका छौं । सो मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको मात्र होइन कहीँकतै सम्बोधनसमेत गरिएको छैन । सुधार गरिनुपर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरूलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको छ । सवारीसाधनहरूको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छैन । लक्जरी, हेभी सेगमेण्ट र उच्च प्रविधिका सवारीसाधनहरूको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरूलाई कायम राखिएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तैः सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार गरिएको छैन । यद्यपि, उक्त मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ, ग्रीन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । यसलाई केवल ग्रीन अग्रसरताको रूपमा मात्र लिइएकोे छ ।

उक्त मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएको छ, जुन सकारात्मक छ ।

सवारी ऋणको सन्दर्भमा विशेषगरी इन्धनबाट चल्ने तथा लग्जरी सवारीसाधनहरूका लागि लोन–टू–भ्याल्यू (एलटीभी) को प्रावधानमा अझै पनि कडाइ गरिएको छ । व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधानहरूमा कुनै संशोधन गरिएको छैन, जसले अनुदार नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको सङ्केत गर्छ । हालैका बाढी तथा सीमासम्बन्धी अवरोधहरूले वाधा पुर्‍याएको स्विकारिएको भए पनि सवारीसाधनहरूको आयातलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा कुनै नयाँ उपायहरू नीतिमा समावेश गरिएको छैन । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार विन्दुहरूमा समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि ठोस कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल गरेको छैन ।

उक्त मौद्रिक नीतिमा अटामोबाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रमहरू तय गरिएका छैनन् । उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । हाम्रो विश्वास छ कि विद्युतीय इकोसिस्टमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र देशको औद्योगिकीकरणमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गर्दै यस क्षेत्रको वृद्धिका लागि स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्त्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।