अटोमोबाइल व्यवसाय गतिशील बनाउन ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई छुट्याइनुपर्ने

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले देशको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ५० बाट ७५ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ ।

हिजो बिहीबार नेपाल राष्ट बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरी नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाव दिँदै सुस्ताएको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन नीतिहरूमा सुधार गर्दै ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ७५ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको हो ।

गभर्नर अधिकारीलाई भेट्न नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले यदि ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ७५ प्रतिशत पुर्याउने हो भने अटोमोबाइल व्यवसाय गतिशील हुने बताउँदै आउँदो मौद्रिक नीतिबाटै सम्बोधन गर्न आग्रह समेत गरेको छ । यस्तै, नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने बताउँदै घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेको आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्नका लागि आग्रह गरे ।

यसैक्रममा चौधरीले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई छट्याउनु पर्ने भन्दै कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो भइरहेकाले यससम्बन्धी नियमहरूलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउन आग्रह समेत गरेका छन् ।

छलफलको क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भारतीय मालवाहक ट्रक नेपालबाट फर्किंदा नेपालबाट सामान समेत लैजाने गर्दा नेपालको ढुवानी व्यवसाय र ढुवानीका साधनहरूको बिक्रीमा ठूलो असर परिरहेको बताए । नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेन्ट उद्योगहरूको प्रशस्त सम्भावना भएकाले यस्तो उद्योगहरू खोल्न सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो । महासचिव उप्रेतीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा नाडाको तर्फबाट विभिन्न ६ बुँदे लिखित सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरूका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै गर्भनर अधिकारीले अटोमोबाइल व्यवसायबाट राष्ट्रलाई ठूलो राजस्व आउने गरेको भन्दै अटोमोबाइल व्यवसायलाई दिगो बनाउन, फाइनान्सियल र इकोसिष्टम सिष्टम, डेभलप गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लागिरहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले अटोमोबाइल मार्केट कसरी चलिरहेको छ त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायलाई ठाउँमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयास गरिरहेको विश्वास व्यक्त गरे ।

शुक्रबार नै नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलासँग पनि भेट तथा छलफल गरेको थियो । भेटका क्रममा भन्सार मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा परिरहेको समस्याहरूका विषयमा छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ । छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले वर्तमान बजेटमा सवारी साधनहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भन्ने उल्लेख नभएकोे सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर लिने वा नलिने अन्यौलता भएको बताएका छन् ।

सोही छलफलमा नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले भन्सार विभागले जेठ २१ गते मालवस्तु छुटाई जैजाने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनाका बारेमा जिज्ञासा राख्दै वर्तमान समयमा सो तोकिएको समयमा भन्सार विन्दूहरूमा रहेका सवारी तथा ढुवानीहरूको जाँचपास गर्न नसकिने बताउँदै सयम थपका लागि आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै, नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उपे्रतीले भन्सारसँग सम्बन्धित सात बुँदे लिखित सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै टायर लुब्रिकेन्ट्स जस्ता अटोमोबाइल वस्तुहरूको गुणस्तर मापन गर्ने व्यवस्था गर्न र देशमा गुणस्तरयुक्त सामानहरू आयात गर्न सरकारले प्राथमिकता दिन पर्ने माग गरे । यसबाट देशमा रोजगारी सृजना हुने र देश आत्मनिर्भरतर्फ अग्रसर हुने उनको भनाइ थियो ।

महासचिव उप्रेतीले नेपालमै सिकेडी मोडेलमा अटोमोबाइल वस्तुहरू पनि उत्पादन गर्न सकिने भन्दै भारतबाट अटोमोबाइल कवाडी सामानहरू समेत आयात हुँदा व्यवसायमा असर परिरहेको बताए । सोही क्रममा महासचिव उपे्रतीले एक्जिम कोडको नवीकरण अवधि एक वर्षबाट पाँच वर्ष पुर्याउने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरेका छन् ।

छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानियाले दिल्ली नेपाल चल्ने बस सेवाबाट अटोमोबाइल वस्तुहरूको अनधिकृत आयात हुने गरेको बताए । एयरपोर्ट कुरियरमार्फत पनि नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेन्टहरू आउने गरेकाले सरकारले सीमामा कडाई गर्नु पर्नेे धारणा उनको थियो ।

नाडाका हेलमेट समितिका उपसभापति नारायणप्रसाद पौडेलले हेलमेट जस्तो वस्तु जनताको जीवन शुरक्षासँग सम्बन्धित भएकाले नेपालमा गुणस्तरीय हेलमेटहरू मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने र त्यसका लागि विभागले त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने यन्त्र समेत राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

छलफलको अन्त्यमा महानिर्देशक निरौलाले नेपालका अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरूका विषयमा आफू जानकार रहेको र नाडाका सुझावहरू मनननीय रहेको बताउँदै सवारी साधनमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था भुलबस भएको बताए । त्यसैगरी उनले आउँदो असार मसान्तसम्म भन्सार विन्दूहरूमा रहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूको जाँचपास गरिदिन अनुरोध गरे ।

छलफलहरूमा नाडाका सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य नवराज भुषाल र एसोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति थियो ।