इलेक्ट्रिक भेहिकलले पेट्रोल र डिजेलको आयात घटाउन किन सकेन ?

इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) आजको ट्रेण्ड बनेको छ । अहिले जति ईभी भित्रिएका छन् त्यसले डिजेल र पेट्रोलको आयात नघटाए पनि बढ्न दिएको छैन

पछिल्लो समय नेपालमा इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी)को आयात र बिक्री तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने आईसीई गाडीहरूको बिक्री ठप्पप्रायः भएको व्यवसायीहरू स्वयम्ले बताइरहँदा डिजेल र पेट्रोलको आयात किन घटेन भन्ने आम चासो छ । यही चासोलाई हामीले नेपालका ऊर्जा विज्ञ ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानसँग जिज्ञासाका रूपमा सोध्यौँ । उनले नेपालमा विद्युत् उत्पादन, खपत, प्रयोग वृद्धि र डिजेल तथा पेट्रोलको आयात नघट्नुलाई यसरी व्याख्या गरे–

नेपालमा ऊर्जा शक्ति खपतको कुरा गर्दा विद्युत् प्राधिकरणको मनोपोली नै सम्झिन मन लाग्छ । उसले खपतको विभिन्न नीति ल्याउनपर्ने थियो र त्यो सक्थ्यो पनि, तर ल्याएन । यहाँ प्राधिकरण नै चुकेको देखिन्छ । हरेक व्यक्तिको भान्सामा विद्युतीय चुल्हो जोडिने हो भने वार्षिक तीन हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्छ । ग्यास भन्दा आधा खर्चमा बिजुलीबाट कुकिङ गर्न सकिने भएकाले भान्साको लागत पनि घटाउँछ र आयातित ग्यास प्रतिस्थापनतिर जान्छ । तुलनात्मक रूपमा बिजुली धेरै सुरक्षित हुने भएकाले ग्यासबाट हुने दुर्घटनाहरू समेत कम हुन्छन् । आज पनि उद्योगहरूको ३५ प्रतिशत फ्युल भनेको फर्निस आयल हो । फर्निस आयललाई हामीले विद्युत्मा लैजान सक्छौँ । त्यसका लागि कर र डिप्रिसेसनको सुविधा प्राधिकरणले दिनुपर्ने हो त्यो पनि योजना ल्याएको छैन ।

त्यस्तै, हामीकहाँ विद्युतीय रेलको प्रचुर सम्भावना छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं सप्लाइका लागि अहिले दैनिक पाँच हजारवटा सवारी साधन आइरहेका छन् । त्यसले खपत गर्ने डिजेल र सृजना गर्ने प्रदुषणलाई कम गर्न पनि राज्यले जतिसक्दो चाँडो वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल निर्माण गर्न जरुरी छ । यदि त्यो बन्यो भने हाम्रो ऊर्जा स्वदेशमै खपत गर्ने राम्रो माध्यम बन्छ । यसरी उद्योग, यातायात र कुकिङमा विद्युत् खपत राम्रो हुने मैले देखेको छु । त्यसका लागि प्राधिकरणले पोलिसी ल्याउनुपर्छ, नाफा आफैं बढ्छ ।

कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना निर्माणपछि बिजुलीमा खाना पकाऔँ, त्यसका लागि माटोको हिटर किनौँ भन्ने स्किम ल्याइएको थियो । त्यतिबेला अनुदानमा हिटर किन्न पाइन्थ्यो । तर, आजको विद्युत् प्राधिकरणले त्यसबारे सोच्नै सकेको छैन । मेरो विचारमा प्राधिकरणले विद्युत् खपतका लागि अलग्गै र स्वायत्त अधिकारसहितको सब्सिडारी कम्पनी खडा गर्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले प्राधिकरणले इन्डक्सन चुल्हो जनतालाई सित्तैमा बाँडे पनि उसले कमाएको नाफाले मेकअप गर्न सक्छ । किनभने हामीसँग ४ रूपैयाँ ८० पैसामा किनेको बिजुली उसले दशदेखि बाह्र रूपैयाँसम्ममा बेचिरहेको छ ।

होटेलहरूमा ठूलो परिमाणमा प्रयोग हुने ग्यासको खपतलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । त्यसका लागि पनि राज्य र प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सार्नुपर्‍यो । भाषणमा मात्र आएर हुँदैन नीति र व्यवहारमा आउन सक्नुपर्‍यो । यसैगरी, इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) आजको ट्रेण्ड बनेको छ । हामी ईभी इम्पोर्ट गर्दैनौँ, ईभीले धेरै बिजुली खपत गर्दैन, आईसीई इन्जिनमै जान्छौँ, यसैबाट भन्सार बढी आउँछ भनेर बस्यौँ भने त्यसले कुनै न कुनै दिन समस्या पार्न सक्छ । कुनै दिन आईसी इन्जिन बन्द भयो भने के गर्ने ? त्यसकारण अहिले जति ईभी भित्रिएका छन् त्यसले डिजेल र पेट्रोलको आयात नघटाए पनि बढ्न दिएको छैन । रोक्नु र बढ्न नदिनु पनि आयात घटेकै मान्नुपर्छ ।