विनिमयदरको उतारचढावले बाह्य ऋणमाथि चाप बढ्यो: प्रमुख शर्मा

काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्माले विनिमयदरको उतारचढावले बाह्य ऋणमाथि चाप बढेको बताएका छन् ।

मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ९नाफिज० ले आयोजना गरेको अर्थ संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्लो समय डलरको निरन्तर वृद्धिले नेपाललाई बाह्य ऋणको दबाब बढेको बताएका हुन् ।

आर्थिक पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनले पछिल्लो समय डलरको मूल्यमा निरन्तर वृद्धिले सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने सावाँ ब्याजमा पनि चाप पर्दै गएको धारणा राखे ।

उनका अनुसार सरकारले साढे २१ खर्ब ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम भुक्तानी गर्नु परेको छ । नेपाल सरकारको अधिकांश बाह्य ऋण विदेशी मुद्रामा भएको र नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग सबैभन्दा कम अस्थिर रहेकोले ऋणको भार थपिँदै गएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा मात्र साढे १ खर्ब भुक्तानी गर्नु परेको छ । यो रकम अझै बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षसम्म सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ । उनले विनिमय दर बढ्दै जाँदा सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम पनि बढ्दै गएको धारणा राखे ।

‘अहिले बाह्य ऋणमाथि चाप परेको छ, त्यसको महत्त्वपूर्ण कारण भनेको विनिमयदारको उच्च वृद्धि हो । त्यससँगै राजश्वको कमी, निर्यात भरपर्दो नहुनु, आर्थिक क्रियाकलाप घट्दै जानु, लागत लाभ विश्लेषण नगरी आयोजना निर्माण गर्नु र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न नहुनु भनेको बाह्य ऋणमाथि जोखिम बढ्नु हो, अहिले हाम्रोमा यी सबै कारण देखिएका छन्,’ उनले भने ।

उनका अनुसार यस्तो किसिमको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लोकल करेन्सी बण्ड र ग्रीन बण्डको व्यवस्था आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि सरकारले तयारी पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘लोकल करेन्सी बण्डको व्यवस्था भएमा नेपाली दरमा विदेशी करेन्सी तिर्न सकिने भयो, यसमा विनिमयदारको उतारचढावले खासै प्रभाव पार्दैन, त्यसका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ, विदेशी विज्ञहरूसँग पनि समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले निर्यात, रेमिट्यान्स र कुल ग्राहस्थ उत्पादन ९जीडीपी० ले नै ऋणको सहजता वा असहजता निर्क्यौल गर्ने बताए । ‘रेमिट्यान्स राम्रो भइरहेको छ, निर्यात वृद्धि भइरहेको र जीडीपी बढिरहेको छ भने ऋण बढेपनि खासै फरक पर्दैन तर यी तीनवटै सूचकहरू ऋणात्मक हुन गएमा अर्थात् झन् घट्दै गएमा ऋणको चाप पनि सरकारलाई बढेको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ,’ उनले भने ।