सरकारी सेवामा ‘नागरिक एप’ जोड्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले आफ्ना दैनिक सेवा प्रवाहमा ‘नागरिक एप’ लाई जोड्ने गृहकार्य थालेको छ । नागरिकलाई सरकारी सेवा लिनका लागि भौतिक उपस्थितिमा लाइन लाग्नै पर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउन एपलाई सेवा प्रवाहसँग जोड्ने गृहकार्य भइरहेको हो ।

सरकारले व्यक्तिका सबै सरकारी परिचयपत्रहरू एकै ठाउँमा राख्न सक्ने गरी २ माघ २०७५ मा नागरिक एप सार्वजनिक गरेको थियो । तर, एपमा रहेका व्यक्तिका दस्तवेजबाटै सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी सरकारले प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गरेको छैन । र, साढे ५ वर्षपछि सरकारले यसलाई पुनर्जीवन दिन खोजेको हो ।

गत ११ भदौमा बसेको सचिवहरूको बैठकले सरकारी निकायले गर्ने काम र दिने सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्ध गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रिया र प्रणालीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार अहिले सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नागरिक एपलाई सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोड्ने गरी प्राविधिक कामहरू गरिरहेका हुन् ।

२०७४ को आमचुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो एप निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याएको थियो । २०७८ सालमा ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि बनेका अरू सरकारले यो एपलाई अपडेट राख्ने, सेवाहरू अन्तरआबद्ध गर्ने र एपलाई प्राविधिक रूपमा चुस्त राख्ने काम गरेनन् ।

वर्षमा ५० लाख रूपैयाँ बजेट पनि नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एपको विकास र यसैमार्फत सेवा लिन सक्ने प्रणाली नै बनाएको छैन ।

‘नागरिक एप’ को प्रयोगलाई बढाएर घरमै बसीबसी सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी प्राविधिक तयारीहरू थालिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र मोबाइल नम्बरसहित व्यक्तिगत प्रामाणिक कागजपत्रहरू नागरिक एपमा अन्तरआबद्ध गरेर एपमार्फत सेवा विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ ।

अहिले अनलाइन फाराम भराएर कागज रूजु गर्न कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई भौतिक रूपमा उपस्थित हुन बाध्य गराइरहेका छन् । विगतमा स्थायी लेखा नम्बर लिन नागरिकता लिएर हस्ताक्षर गर्न कर कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता नागरिक एपको प्रयोगबाट हटेको थियो । एपको प्रयोग विस्तार गर्दै जान सके सरकारी सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता धेरैजसो हदमा हटेर जान सक्छ ।

अहिले धेरै सरकारी निकायमा व्यक्तिको विवरण भए पनि एउटा कार्यालयको प्रणालीलाई अर्को कार्यालयको प्रणालीले चिन्दैनन् ।

ती सबै सरकारी निकायबाटै प्रमाणीकरण भइसकेका विवरणलाई अरू सरकारी कार्यालय र निकायका विवरणमा अन्तरआबद्ध भने गरिएको छैन ।

नागरिक एप प्रणालीमा प्रत्येक नागरिकको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, स्थायी लेखा नम्बर, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसहितका विवरण नागरिक आफैंले एपमार्फत एकअर्कामा जोड्न सक्छन् ।

सवारी चालक लाइसेन्स, राहदानी, बैंक खाता, मतदाता परिचयपत्र, कम्पनी दर्ताजस्ता सेवा प्रणाली सेवाग्राहीको नागरिकता नम्बरमा आधारित हुन्छ ।

नागरिक एपमार्फत प्रणालीहरू लिंक गर्दा नागरिकको तथ्यांक सुरक्षित हुने र थप कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरेर यसको विश्वसनीयता बढाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।