मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजबाट पीडितलाई सरकारले न्याय दिलाएरै छाड्ने बताएका छन् ।

नयाँ बानेश्वरमा मिटरब्याजबाट पीडितहरुको धर्नास्थल पुगेर सम्बोधन गर्दै उनले पीडितलाई न्याय दिलाउने विश्वास दिलाए । “तपाईंहरुलाई म आश्वास्त बनाउन चाहन्छु की मिटरब्याजबाट पीडितलाई न्याय प्रदान गरी छाड्छौँ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “मिटरब्याजबाट पीडितलाई न्याय दिलाउने काम कुनै पनि हालतमा रोकिने छैन ।”

उनले पीडकहरुको विरुद्ध पीडितलाई न्याय दिनका निम्ति सरकारले मिटरब्याजीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र अध्यादेशको निश्चित अवधि भएको हुनाले कानुन बनाउनका लागि संसद्मा प्रस्तुत भएको तर पारित हुन नसकेको भन्दै विधेयक चाडै अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “विधेयक संसद्मा छ, अस्वीकार भएको हैन । विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ, कानुन बनाइनेछ । तपाईंहरुको न्याय प्राप्तिको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा पूरा नगरिकन छोडिनै छैन, ढुक्क हुनुहोस् ।”

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै सरकारले मिटरब्याजी पीडितको माग सम्बोधन गर्न मिटब्याजसम्बन्धी छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको स्मरण गर्दै आयोगको काम नरोकिने बताए । उनले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरकारी वकिलहरु र पीडितका प्रतिनिधिहरु संलग्न रहेको सहजीकरण समितिले अहिले पनि कार्य जारी रहेको जानकारी दिए । “विधेयक प्रस्तुत भएको छ, त्यसले अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानुनको रुप लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, त्यसो नभए पनि हामीले कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्नेछौँ र संसद्ले कानुन बनाउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ, तपाईंहरु पनि विश्वस्त हुनुहोस्”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार आयोगमा करिब २५ हजार उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । अहिले करिब एक हजार पाँच सय उजुरीमाथि छानबिन भएर पीडितको पक्षमा फैसला भइसकेको छ । कतिपय मिटर ब्याजीले कब्जा गरेको घर, जमिन पीडितलाई फिर्ता गरिसकेका छन् । यो उपलब्धिलाई अब नेपालको कुनै पनि तागतले रोक्न नसक्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाडिने दोहोर्याए । मिटरब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवसेस हो भन्दै उहाँले यसलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्न सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गरे ।