सकेसम्म सडकमा कम क्षति हुने गरी पूर्वाधारको निर्माण गर्नुः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सकेसम्म सडकमा कम क्षति हुने गरी अरु पूर्वाधारको निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बताका छन् ।

आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको सडकमा पूर्वाधार रहेका निकायका प्रमुखसँगको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै निकायले एकीकृतरूपमा योजना बनाउनु महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताए ।

आगामी दिनमा सबै निकायले आपसी समन्वय अझै बढाउँदै जाने उनको भनाइ छ । उनले भने, “एकीकृतरूपमा नै युटीलिटी निर्माण र मर्मत गर्दै जान आवश्यक छ ।”

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले मेलम्ची खानेपानीका कारण धेरै सडक क्षतिग्रस्त भइरहेको बताए । सम्पदा बस्तीमा आगामी दिनमा ओभरले ९कालोपत्र थप्ने काम० गर्न नदिने उनले बताए । उनले भने, “ओभरलेका कारण मौलिकता हराइरहेको छ भने घर–घरमा पानी पसेको छ ।”

भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले कुनै पनि निकायले सडक खनेको १०–१५ दिनमै पुनःस्थापना गर्ने हो भने मात्रै खन्न पाउने बताए ।

कुनै पनि निकायले वर्षाको समयमा सडक खन्न अनुमति नदिइने हुँदा गर्नुपर्ने काम जेठभित्रै गरिसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समन्वयका लागि बनेको समितिका संयोजक डा. विजय जैसीले एकीकृतरूपमा काम गर्न सजिलो भएको बताए । लैनचौर–महाराजगञ्ज सडकमा समन्वय गरेरै केही ठाउँबाहेक अधिकांश खाल्डाखुल्डी हटाइएको उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएपछि सबै निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठक प्रत्येक दुई–दुई सातामा बस्दै आएको छ । अबदेखि भने सो बैठक महिनामा एकपटक बस्ने निर्णय भएको छ ।

आजको बैठकले विगतमा समन्वय समितिमा सात सदस्यमात्रै रहेकामा ढल व्यवस्थापन शाखाका प्रतिनिधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केबल र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको केबल एउटै फाउण्डेशनमा नराख्ने निर्णय भएको छ ।

निर्देशनालयको भल्भ बाकसको तहका बारेमा सडक विभाग र निर्देशनालय मिलेर समाधान खोज्ने निर्णय भएको छ । बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निर्देशनालय दुवैले खनेको क्षतिग्रस्त सडकको पुनःस्थापना गर्दा लाग्ने रकम आधा–आधा व्यहोर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणले १० दिनभित्र सडक पुनःस्थापना गर्ने र सडक विभागले ‘नेटवर्क बेसिस’मा केबल राख्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।