शिक्षा विधेयकबारे नेशनल प्याब्सनको निष्कर्ष : विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु उचित हुँदैन

काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपालले विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताएको छ ।

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरि शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको हित विपरितको विषयबस्तु समेटिएको आपत्ति भएपनि अन्य संगठन जस्तै आन्दोलन नगर्ने अडान लिएको जनाएको हो ।

‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई एकिकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा निजी विद्यालय गैरनाफामूलक हुनुपर्ने र पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय समेटिए पछि यति बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरु संयुक्त सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

तर एन प्याब्सन केन्द्रिय कमितीले भने सडक आन्दोलन नगरेरै समस्यको समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ ।

एन प्याब्सनकी अध्यक्ष गिता क्षेत्री राणाले सरकारले निजी विद्यालय बन्द गराउने चलखेल गरिरहको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति भनिएको छ, छात्रवृत्ति दिने भनेको अभिभावकले तिरेको शुल्क बाट नै हो । पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोशाक, भोजन, स्टेशनरी सबै पर्छ । जसको लागि शुल्क वृद्धि गर्नु पर्छ । शुल्क वृद्धि गर्नु भनेको श्रमजीवी अभिभावकलाई मार पर्नु हो ।’

उनले थपिन्, पूर्ण छात्रवृत्ति शुल्क बाट प्रदान गर्ने हो भने अभिभावकलाई मार पर्छ विद्यालयले प्रदान गर्ने हो भने विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । किनकी निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भनिएको छ ।

त्यस्तै एन प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु जस्टिफाई नभएको बताए ।

उनले भने, ‘स्कुल इज अ जोन अफ पिस’ भनिन्छ, यो भनेको युनिभर्सल कन्भिक्सन हो । माथिबाट गोलाबारी हानिराखेको हुन्छ, रेड क्रसको एम्बुलेन्स हिँडिराखेको हुन्छ तर स्कुल, युनिभर्सिटीहरु कहिले पनि बन्द गरिएन । त्यसैले हामि पनि स्कुल बन्द गरेर आन्दोलन नगर्ने अडानमा र्छौं ।’

सरकारले निजी विद्यालयलाई फेरी व्यापार गर्न बाध्य बनाउन लागेको आरोप पनि लगाए ।

स्कुलमा स्टेशनरी चलाएर, ड्रेस पसलको व्यापार चलाउने भनेर निजी विद्यालयलाई आरोप लागे, के अब फेरी स्कुलमा व्यापार गर भनेको होर ? हैन भने नभएको सुविधा विद्यालयले कसरी दिने ? होस्टलको कसरी सुविधा कसरी दिने ? यातायात, एक्स्ट्रा खर्च कसरी बेहोर्ने ? यस विषयमा सरकारले बुझ्नु पर्दैन ? शाहिले भने ।

एन प्याब्सनका सचिव तेञ्जिङ भुतियाले पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षको बनाएर विद्यार्थी र अभिभावकलाई अन्र्यौलमा पार्न खोजेका आरोप लगाए ।