योजना आयोगमा बजेट छलफलः तीन करोड भन्दा कमको आयोजना मान्य नहुने

तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न जोड

काठमाडौ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

आयोगले आज यहाँ आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय आयोजना बैँकसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले आयोजनालाई अध्ययन र कार्यान्वयन हुने किसिमका गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिने बताए । उनले कार्यान्वयन गरिने खालका आयोजना तीन करोडभन्दा कमको नहुने बताए । उनले तीन करोडभन्दा कमको आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनाइएकोसमेत स्मरण गराए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार नै आयोजनाको प्राथामिकता र पुनः प्राथमिकता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । छिटो सम्पन्न हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले प्रोजेक्ट बैंकमा पनि नजाने ‘डिपिआर’मा पनि नजाने आयोजनामाथि प्रश्न उठ्ने र उठ्नु जायज भएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नभएको आयोजना अध्ययनकोक्रममा राखिने समेत उल्लेख गरे ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले ‘सिस्टम’मा आएका परियोजनालाई जसरी आएका छन् र जुन–जुन चरण पूरा भएका छन्, सोही अनुरुप प्रविष्ट गरिदिन र नमिल्ने भए नपुगेको ठाउँमा औंल्याइदिन समेत आग्रह गरे ।

छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं सहसचिवहरुले बजेटको सिलिङका कारण मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न कठीन भएको बताए ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना विद्यमान अवस्था र अगामी कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्तुतिकरण र्गदै सहसचिव खोमराज कोइरालाले हालसम्म ४४ वटा निकायमा ४० वटाले मात्र प्रविष्ट भएको र ३२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको जानकारी दिए ।

सहसचिव अर्जुन भण्डारीले राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीसम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्दै हालसम्म सात हजार ३३७ आयोजना, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको र त्यसमध्ये कतिपय आयोजना ‘ड्राफ्ट’मा रहेकोसमेत जानकारी दिए ।