एमआरपीबारे चेम्बरले भन्यो– सरकारको एकतर्फी निर्णयले व्यावसायिक वातावरण बिग्रिन्छ

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमआरपी कार्यान्व्यनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ एवम् अर्का उपाध्यक्ष नीलकण्ठ चौलागाईंसहितको चेम्बर पदाधिकारी र अन्य व्यवसायी टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष उपभोक्ता र विक्रेता दुवैलाई सचेतना गराएर मात्रै एमआरपी कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । चेम्बरले मन्त्री मण्डारीसमक्ष सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएको छ ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो, उक्त हकबाट उपभोक्तालाई वञ्चित हुन नदिन तथा बजार र मालवस्तुकाबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचारप्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरू अगाडि बढाइनुपर्नेमा सो कार्य अगाडि नबढाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाल चालिरहेको कदमले राज्यको ऐन, कानुन, नियम मान्ने आधिकारिक उद्योगी, व्यवसायीहरू भने मर्कामा परेका छन् ।’

औद्योगिक र व्यापारिक अवस्था सुधार हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको एकतर्फी निर्णयले व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ बमोजिम स्वदेशी तथा आयातीत सम्पूर्ण वस्तुहरूमा खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपीसहितको लेवल राख्नका लागि गरेको सूचना एवम् विभागले हाल गरिरहेको बजार अनुगमन र अनावश्यक कारबाहीले शिथिल भइरहेको औद्योगिक वातावरण झनै बिग्रने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपीका सम्बन्धमा उपभोक्ता र व्यापारीमा प्रचार प्रसार गरी हाल विवादमा आएका विषयहरू आपसी छलफलबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।