चेम्बरद्वारा मौद्रिक नीतिमा ३५ बुँदे सुझाव पेस, कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न आग्रह

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३५ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी ३५ बुँदे सुझाव गर्भनर डा. पौडेललाई बुझाएका हुन् ।

बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गर्भनर समक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरू पेस गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

आर्थिक गतिविधीमा आएको सङ्कुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा सङ्कुचन एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सक्ने चेम्बरको भनाइ छ ।

बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्र्न नसकेर बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न नपाएर उद्यमी व्यवसायीहरू दु्रत गतिमा कालोसूचीमा पर्न थालेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तीन वर्षभित्र एक लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका छन । कालोसूचीमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायसको प्रकृति एवम् अवस्था हेरेर आर्थिक पुनरोत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवम् खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरूलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवम् चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्याङ्कनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।

चेम्बरको सुझावपछि गर्भनर डा. पौडेलले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गर्ने डा. पौडेलले बताएका छन् ।