दीर्घकालीन असरको आकलनबिनै एनसेल सरकारीकरणको हतारो

एनसेल सरकारीकरणका लागि अहिले भइरहेको प्रयास गैरकानुनीसमेत देखिएको छ

काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीमा सञ्चालित अग्रणी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई दीर्घकालमा पर्न सक्ने असरको कुनै लेखाजोखा नगरी आफ्नो स्वामित्वमा लिने कसरत सुरू गरेको छ । विगतमा स्मार्ट सेलको लाइसेन्स खारेज गर्दा सेवा नै बन्द भएको स्थितिलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै एनसेललाई हतारमा सरकारीकरण गर्ने अदूरदर्शी खेल भइरहेको हो ।

एनसेलले नेपालमा आफ्नो सेवा सुरू गरेको २० वर्ष नाघेको छ । उसले सञ्चालनका लागि पाएको अनुमति सकिन अझै करिब पाँच वर्ष बाँकी छ । तर, समयअगावै एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने हतारोमा सरकारी संयन्त्र लागिपरेको हो ।

नेपाल सरकारको दूरसञ्चार नीति, २०६० र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत स्थापना भएको यो देशको पहिलो निजी जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी हो । २०६१ साल भदौ १६ गते अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको एनसेलको २५ वर्षे म्याद २०८६ साल भदौ १५ गते सकिँदै छ ।

तर, म्याद सकिन पाँच वर्ष बाँकी छँदै कम्पनीलाई सरकारीकरण गर्ने हतारोमा सरकार छ । यसरी एनसेल सरकारीकरणका लागि अहिले भइरहेको प्रयास गैरकानुनीसमेत देखिएको छ ।

एनसेलले पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रसँगै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा मात्रै नभई एनसेलले नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो योगदान दिएको छ ।

नेपालमा एनसेलको आगमनले टेलिकम क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको एकाधिकार मात्रै तोडिएन, उपभोक्ताले सहज र सुलभ मूल्यमा दूरसञ्चारको पहुँच पाए । एनसेलकै कारण नेपालका दूरदराजमा सञ्चारको पहुँच विस्तार भएको नकार्न सकिँदैन ।

मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा यति ठूलो योगदान गरेको एनसेलप्रति सरकारले कुदृष्टि राख्दै आएको छ । सरकारले एनसेलमा अहिलेसम्म भएको सबै लगानी र पूर्वाधार आफूमातहत ल्याउने योजना बनाएको छ ।

२० वर्षमा एनसेल नेपालका लागि एउटा मात्रै यस्तो विदेशी लगानी भएको संस्था हो, जहाँ समान प्रकृतिका अन्य चार प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू राज्यको नीतिका कारण टिक्न नसक्दा पनि आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएको छ । तर, यतिबेला भने एनसेल आफ्नो अस्तित्वको लडाइँमा छ ।

एनसेललाई यथास्थितिमै सरकारी स्वामित्वमा लैजाने हतारोले नेपालको विदेशी लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जानकाहरू बताउँछन् । यसबाट नेपालमा लगानी सुरक्षा छैन भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा जाने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।

नेपालमा निजी कम्पनीविरुद्ध जनभावना उकासेर राष्ट्रवादी छवि बनाउने कुत्सित मनसाय अघिल्ला वर्षहरूमा पनि देखिँदै आएको थियो । तर, दूरसञ्चार क्षेत्रमा उपभोक्ताको ठूलो हिस्सा ओगटेको कम्पनीलाई उचित विकल्प तयार नगरी हस्तक्षेप गर्नुले देशको दूरसञ्चार सेवामा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने खतरा छ । एनसेल सरकारीकरणका लागि हाल भइरहेको चलखेल राजनीतिक स्वार्थ, आर्थिक लोभ, नियामकीय कमजोरी र कमजोर नीतिगत दिशानिर्देशनको परिणाम हाे ।

नेपालजस्तो मुलुक जहाँ पुँजी अभाव छ, विदेशी लगानी आवश्यक छ र निजी क्षेत्रको भूमिकामै अर्थतन्त्र टिकेको छ– यस्तो परिस्थितिमा दीर्घकालीन असरको लेखाजोखा नगरी देशकै ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीलाई हतारमा सरकारीकरण गर्ने प्रयास भविष्यमा नेपालका लागि महँगो गल्ती साबित हुन सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।

त्यसमाथि सरकारले स्पष्ट योजनाबिनै एनसेलाई सरकारीकरण गर्न खोजेको छ । सरकारीकरणपछि एनसेललाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना छैन; प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको मूल्याङ्कन छैन । नेपाल टेलिकमकै आन्तरिक समस्या समाधान नभइरहँदा अर्को ठूलो कम्पनी व्यवस्थापन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सरकार निरुत्तर छ ।