एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न तेस्रोपटक पनि अस्वीकार गरेको छ ।

नवीकरणका लागि लाग्ने दस्तुर नबुझाई लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिएका कारण एनटीएले नवीकरण अस्वीकार गरेको हो ।

गएको सोमबार एनसेलले तिर्नुपर्ने २० अर्ब रूपैयाँ नतिरी ४ अर्ब रूपैयाँ मात्रको चेकसहित निवेदन दिएको थियो । तर, प्रधिकरणले पाँच वर्षको नवीकरणबापत कुल २० अर्ब रूपैयाँसँगै अन्य बक्यौता रकम चुक्ता नगरे लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने अडान लिएको छ ।

एनसेल भने गोलमोटल कुरा गर्दै किस्ताबन्दीको सुविधाको बहानाबाजीमा लागेको थियो । एनसेलले कानुनबमोजिम यही जेठ १६ गतेभित्र आवश्यक दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।

धेरै जस्तो कुरामा नेपालको कानुननै नमान्ने एनसेलले अब नवीकरण गर्न चाहेमा जरिवानासमेत बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । एनसेलले आउँदो भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्बसँगै थप ३ अर्ब (नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत) र अन्य बक्यौता बुझाएमा लाइसेन्स नवीकरण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तर, एनसेलका उच्च पदाधिकारीहरू नवीकरण गरेर व्यावसायिक वातावरण कम्पनीलाई चलाउनु भन्दा पनि माथिल्लो तहका राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभावमा पारेर नेपाल सरकारलाई तिर्ने दस्तुर नतिर्ने दाउमा लागेको छ । यसरी एनसेलले राजनीतिज्ञ प्रयोग गर्दा उनीहरूलाई समेत फाइदा पुग्ने र एनसेलको पक्षमा नीर्णय हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

राजनीतिक दलका अमुक नेता र यस्ता कम्पनी मिलेर देशलाई टाट पल्टाउने खेलमा पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चाल प्राधिकरणले लिएको अडान सकारात्मक छ । तर, आफ्नो निर्णयमा कतिञ्जेल टिक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

यो समाचार पनि पढ्नुहोस्–