‘अनुगमनको नाममा व्यवसायी तर्साउन पाइँदैन, एमआरपी उल्लेख गर्नैपर्ने कानुनमा छैन’ (भिडिओे)

काठमाठडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन र कर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म देशमा व्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली सम्भव नहुने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौं (एनसीआईसीके) ले बुधबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आपूर्ति व्यवस्थापन तथा चुनौती’ विषय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले हालको उपभोक्ता ऐनले व्यवसायीहरूलाई दण्डित गर्ने र त्रसित बनाउने दाबीसमेत गरेका छन् ।

एनसीआईसीकेका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘हामी कानुनविपरीत होइनौं, तर कानुनले सही काम गर्नेलाई सजाय दिने र गलत काम गर्नेलाई अवसर दिने हो भने त्यो सुधार होइन, अन्याय हो ।’ उपभोक्ताको हकका नाममा व्यवसायीहरूमाथि गरिएको अनावश्यक दबाबले बजारमा डरको वातारण सिर्जना भएको भन्दै उनले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाए ।

‘कुनै कानुनमा एमआरपी लेख्नुपर्छ भनेर लेखिएको छैन, बिक्री मूल्य लेख्नुपर्ने भनेको हो । तर, अहिले एमआरपीलाई जादुको छडी बनाएर व्यवसायीहरूलाई धम्क्याउने काम भइरहेको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

नेपालमा करको दर छिमेकी मुलुकहरूभन्दा धेरै भएकाले जनताले सस्तो सामानको खोजीमा सीमापारी व्यापार रोजिरहेका छन् । यसले देशको राजस्व सङ्कलनमा असर पार्नुका साथै औपचारिक व्यापारमा विकृति निम्त्याइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

करको दर बराबरी पार्न सकियो भने कसैले पनि अनौपचारिक व्यापार गर्न चाहँदैन । अहिलेको अवस्थामा त कर तिर्ने इमान्दार व्यवसायीहरू नै विस्थापित हुने अवस्थामा रहेको संघले जनाएको छ ।

खुद्रा व्यवसायीहरूलाई पनि राज्यले सहजता दिन नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् । भ्याटको सीमा ५० लाखबाट बढाएर दुई करोड पुर्‍याउनुपर्ने माग उनको छ । ‘५० लाखको कारोबार गरेर राज्यले तोकेको कर तिर्न सकिँदैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले धेरै व्यवसायीहरू बिल नदिएर बस्न बाध्य भएका हुन् ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको पुनरवलोकन आवश्यक रहेकोमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति कहाँबाट भइरहेको छ, कुन वस्तु कति मूल्यमा आयात भइरहेको छ भन्ने तथ्यमा आधारित नीति नबनाएसम्म समस्या समाधान नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

गलत गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही होस् भन्ने आफूहरूको भनाइ रहेको तर सबै व्यवसायीलाई चोर ठान्ने दृष्टिकोणले बनाइएका ऐनले अर्थतन्त्र बर्बाद गर्ने धारणा व्यवसायीहरूको छ ।