विद्युत् महसुल विवादः उद्योगको खाता रोक्न राष्ट्र बैंकलाई प्राधिकरणको पत्र

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गनए नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको छ ।

आज बुधबार प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगको खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाता रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाको बताइएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ:

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१-०७-२५ को निर्णय एवम् विद्युत नियमन आयोगको च.न २९३ मिति २०८१-०८-११ गतेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाईनको विद्युत महसुल सम्वन्धमा प्राप्त पत्रको बुँदा नं। ३ मा उल्लेख भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता असुलीको लागि उद्योगको विद्युत विच्छेदको कारवाही बाहेक अन्य कारवाही गरी बक्यौता असुलउपर गर्न निर्देशन भए अनुसार प्रस्तुत पत्र लेख्ने कार्य भएको छ।

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड एवं ट्रङ्कलाईनबाट बिद्युत आपूर्ति लिएका उपभोक्तहरुले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल बक्यौता रकमको विवरण यसैसाथ संलग्न छ । उक्त बक्यौता सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी भएको छुट बिलको बैधानिकतामा विवाद उठाई विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दामा दावी नपुग्ने र रिट निवेदनहरु खारेज भएका छन् ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट विभिन्न आर्थिक बर्षहरुको लेखापरिक्षण हुँदा उक्त बक्यौता महसुल असुली गनुपर्ने गरी बेरुजु कायम भएको छ । उक्त बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न विभिन्न समयमा अवधी दिईएकोमा सो अवधिभित्र पनि उपभोक्ताबाट महसुल भुक्तानी नगरेकोले नेपाल बिद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२क र आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४०(२) एवम् विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम बक्यौता रकम असुलीको निम्ती सम्बन्धित निकाय (कम्पनी) हरुको तल उल्लिखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरुले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी बैंकखाता रोक्का गरी विद्युत महसुल बापतको सार्वजनिक राजश्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।