डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा अख्तियार छिर्‍यो, विद्युत् प्राधिकरणलाई दियो कडा निर्देशन

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरूबीचको विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गरेको छ ।

आयोगले विद्युत् महसुल विवादका विषयमा अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण निर्णय तथा पत्राचारसँग सम्बन्धित सबै कागजात १५ दिनभित्र पठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने र विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले प्राधिकरणसँग त्यससम्बन्धी कागजात माग गरेको बताइएको छ ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरी विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले तिर्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउन माग गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखी विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने ब्यहोरा समेतको उजुरी परेको छ,’ प्राधिकरणलाई अख्तियारले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘उजुरीका सम्बन्धमा छानबिनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०८२/१/२१ को बैठकको उपस्थितिसहित निर्णयको प्रति तथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको सम्बन्धमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गरेका काम कारबाही तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णयका प्रमाणित प्रति १५ दिनभित्र आयोगको आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध छ ।’