विद्युत प्राधिकरणकाे ३९ औं वार्षिकोत्सव : ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि साझा सहकार्यमा जोड

उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नैपर्छ : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौँ । उज्यालो नेपालको संवाहकका रूपमा स्थापित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज आफ्नो स्थापनाको ३९ औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । आज काठमाडौँमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा ऊर्जा क्षेत्रको थप विकासका लागि साझा सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउँदै नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

वार्षिकोत्सव समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका निकाय एकआपसमा मिलेर काम गर्ने विश्वास दिलाए । उनले ‘ट्रङ्क’ र ‘डेडिकेटेड’ लाइनमार्फत उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीबापतको रकम तिर्नैपर्ने बताए ।

विद्युत् खपत बढाउन आवश्यक पूर्वाधार जरूरी रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले त्यसका लागि आवश्यक काम गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । उत्पादन, प्रसारण र वितरणका बीचमा आवश्यक तालमेल गरेर अगाडि बढेमा उल्लेख्य सफलता हासिल हुने उनले बताए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रसारण लाइनको अभावमा रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न समस्या भएको तथा मध्यभोटेकोशीको अवस्था पनि उस्तै रहेको बताउँदै तत्काल प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यता रहेकामा जोड दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले विद्युत् खपत वृद्धिका लागि देशव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधकका रूपमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्तिलगायत समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने उनले विश्वास दिलाए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी विच्छाले प्राधिकरणले देश र नागरिकको पक्षमा गरेको काम र जिम्मेवारीप्रति धन्यवाद दिए । उनले विद्युत् उत्पादन बढाउने लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न योजनाबद्ध रूपमा कार्यसम्पदान र कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकायका रूपमा रहेको प्राधिकरणको हितका पक्षमा आयोगले काम गर्ने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले विद्युत् प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र थप विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् खपत गराउने योजनालाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक सहजीकरणका लागि आयोग तयार रहेको बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचना निर्माण गरी आम उपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र सर्वसुलभ रूपमा विद्युत् सेवा प्रदान गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहेको बताए । उनले प्राधिकरणले पछिल्ला सात वर्षदेखि गर्दै आएको कार्यप्रगतिलाई गत वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै विद्युतको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गरिएको, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार गरी आन्तरिक खपतमा वृद्धि गरिएको उल्लेख गरे ।

विद्युत् निर्यात वित्तीय अवस्थामा सुधार र विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न प्राधिकरण सफल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको नाफाबाट उक्त अवधिभित्र प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका विभिन्न आयोजनामा एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न सफल भएको उनले जानकरी दिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले आफ्ना सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीमा थप ५६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति गुणात्मक रूपले वृद्धि भई दुई खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँबाट बढेर छ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

उपभोक्ता सङ्ख्या ५४ लाख ६० हजार पुगेको छ । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणबाट विद्युत् सेवा उपभोग गरिरहेका चार लाख ७५ हजार ग्राहक राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत् सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । मुलुकभरका करिब ९९ प्रतिशत नागरिकमा विद्युत् सेवा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले प्राधिकरणले नाफा कमाउँदा पनि बाँकी बक्यौता बढी रहेकाले तत्काल असुलउपर गर्न माग गरे । प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण रकममा स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम मिलान गरिदिए धेरै राहत हुने उनले उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलमा प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने सबै रकम उठाउनुपर्ने माग गरे । प्राधिकरणले गत आवमा १३ अर्ब रूपैयाँ नाफा गरेको र कुल सञ्चित नाफा ४७ अर्ब रूपैयाँ बराबर पुगेकाले कर्मचारीलाई ‘बोनस’ उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीबापतको रकम तिर्नुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरण सबल भएमात्रै ऊर्जा उत्पादकहरू पनि सक्षम हुने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने प्राधिकरणका कार्यालय र आयोजनालाई सम्मान गरिएको थियो ।