सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित, ढेड दर्जन कानून संशोधन हुँदै

काठमाडौं । क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) को वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्ट) पारित गरेको छ । उक्त बैठकले यसै वर्ष मूल्याङ्कन सम्पन्न भएका नेपालसहित ब्रुनाई र लाओसको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको हो ।

गत मङ्सिर तेस्रो साता एपिजी टोली नेपालको अनुगमन गर्न आएको थियो । सोही अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित भएको हो । प्लेनरी बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको फलोअप प्रतिवेदन एपिजीमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी पारित भएको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) मार्फत ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार हुने र विभिन्न सुझाव आउनेछन् । सुझावसहितको प्रतिवेदन आगामी अक्टोबरमा सार्वजनिक हुनेछ भने प्रतिवेदनले आँैल्याएका विषयहरू कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजनासहितको प्रतिबद्धता सरकारले एफटिएफसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अवधिमा मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएटीएफले नेपाललाई अब्जरभेसन अवधि प्रदान गर्नेछ । जुन अवधिमा सुझाइएका कार्य कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले आगामी अक्टोबरमा एपिजीको पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि एक वर्षको निगरानी अवधि रहने र सो अवधिमा नेपालले गरेको प्रगतिका आधारमा थप निर्णय गरिने बताए । नेपालले यसरी पाउने निगरानी समयमा विभिन्न नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने नरहनेबारे टुङ्गो लाग्नेछ ।

एपिजीको वार्षिक साधारणसभासहितको बैठकमा भाग लिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोली क्यानडा गएको थियो । एपिजीले नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गरेको तथा बैठकमा नेपालले राखेका विषयबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलाका केही विषयमा सुधार गरेको छ ।

“उक्त बैठकमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुँदा मूल्याङ्कनकर्ताले यसअघि मूल्याङ्कन गरेको रेटिङमा एउटा सुझाव स्तरोन्नति भई उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित अवस्थामा केही सुधार भएको थियो”, नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ, “बैठकमा नेपालको यससम्बन्धी कानून निर्माण र संशोधनसम्बन्धी विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो ।”

प्लेनरी बैठकमा बैठकमा एपिजीका सदस्य राष्ट्रहरू र पर्यवेक्षकका रूपमा फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युएन अफिस अफ ड्रग्स एन्ड क्राइम (युएनओडिसी) लगायत संस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।

ढेड दर्जन कानून संशोधन हुँदै

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ गत माघमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत विभिन्न २० वटा कानून संशोधन गर्न लागिएको छ ।

उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्रतण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।