लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने वातावरण बनाउन अर्थमन्त्री खनाललाई चेम्बरको आग्रह

वर्तमान कठिन परिस्थितिमा स्वदेशी र बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि लगानीसम्वन्धी नीतिमा थप सहजीकरण गर्न तथा राज्य र निजी क्षेत्रबीच संवाद संयन्त्रलाई सशक्त बनाउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नेगरी नीतिगत सहजता गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको चेम्बर पदाधिकारी र कार्यसमिति टोलीले सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री खनालसँग भेटवार्ता गर्दै वर्तमान परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो ।

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसंग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्नेमा चेम्बर विश्वस्त रहेको छ ।’

वर्तमान कठिन परिस्थितिमा स्वदेशी र बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि लगानीसम्वन्धी नीतिमा थप सहजीकरण गर्न तथा राज्य र निजी क्षेत्रबीच संवाद संयन्त्रलाई सशक्त बनाउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, आन्दोलनबाट प्रभावित साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसाय आदिलाई सहुलियतपूूर्ण ऋण, व्याज अनुदान, कर छुट र नवीकरण शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

हालै भारतमा जीएसटीका दरहरूमा भएको व्यापक परिवर्तनले नेपालमा पनि करका दरहरूलाई समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा चेम्बरले जोड दिएको छ । भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

नकारात्मक सूचीबाहेक नेपालमा उत्पादित हुने वस्तुहरूमा अन्तशुल्क छुट हुनुपर्ने एवं मुल्य अभिवृद्धि करका दरहरू पनि बहुदर कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । यसले गर्दा सीमा नाकामा चोरी पैठारी नियन्त्रण एवम् राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

मूल्याङ्कनको आधार कारोबार मूल्य हुनुपर्ने र सन्दर्भ पुस्तिका हटाईनुपर्ने चेम्बरले लामो समयदेखि उठाउदै आएको मागलाई हाल सम्वोधन गरिएको र विराटनगर भन्सार कार्यलयबाट अनलाईन मुल्याङकन प्रणालीको सुरुवात गरिएकोमा चेम्बरले बर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । उक्त अनलाइन सिस्टम सबै भन्सार कार्यलयहरूमा अविलम्व कार्यन्वयनमा ल्याउन समेत चेम्बरले अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिष्ठित कम्पनीहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, एलसीबाट आयातीत, एजेन्सी एवम् जीएसटी मार्फत आयतित सामानहरूको बील मुल्यको आधारमा नै भन्सारदर कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

ऐन कानूनमा स्पष्टताको अभावले दवावमुलक ढंगबाट कर उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न समेत चेम्बरले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायका लागि कर तिर्ने म्याद थप गर्ने र जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालसमक्ष चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालको आर्थिक वृद्धिबारे विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको निजी क्षेत्रलाई चिन्तित तुल्याएको बताए । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष दुई दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

चेम्बर पदाधिकारीहरूसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफु प्रयासरत रहेको बताए ।