एमआरपीको अन्योलताबारे चेम्बरले गर्‍यो उद्योगमन्त्री भण्डारी र व्यवसायीसँग वृहत् अन्तरक्रिया

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) कार्यान्व्यनमा देखिएको समस्याबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र व्यवसायीहरूसँग वृहत् छलफल गरेको छ ।

एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलता एवम् पर्याप्त जनचेतना नहुँदा आम उपभोक्तामा परेको असरबारे चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीको उपस्थितिमा चेम्बरका पदाधिकारी एवम् निजी क्षेत्रका १५० भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरुले सहभागिता जनाएका थिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मन्त्री भण्डारी समक्ष सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यन्व्यनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘वाणिज्य आपूर्ति एवम् उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही समयदेखि बजारमा कडा अनुगमन सुरू गरेको छ र एमआरपी उल्लेख नभएको पाईएमा अधिक जरिवाना लाग्ने गरेको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेवलको व्यवस्था आयातित बस्तुहरुको हकमा लागु गर्न निकै कठिन हुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यको व्यवस्था कायमै रहेकाले भन्सार प्रयोजनका लागि विश्व व्यापार संगठनको मान्यता अनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण शिथिल रहेको बर्तमान अवस्थामा हाल विभागले अत्यधिक जरिवाना गरी अनुगमन गरेको क्रियाकलापले व्यवसायिक वातावरण थप बिग्रन सक्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो, उक्त अधिकारबाट उपभोक्तालाई बञ्चित हुन नदिन तथा बजार र माल बस्तुकाबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरु अगाडी बढाईनु पर्ने अहिलेको आवश्यक्ता देखिएको छ ।’

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अधिकांश पदाधिकारीहरुले निजी क्षेत्रका एमआरपी र लेवलिङको नाममा भएको अनुगमनका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दु:ख पाउनुपरेको गुनासो गरेका थिए । एमआरपीको बारेमा अधिकांश व्यवसायी र उद्यमीलाई जानकारी समेत नभएको उनिहरुको भनाइ छ ।

चेम्बरमा आयोजित छलफलमा मन्त्री भण्डारीले सरोकारवाला निकायहरुसँगको समन्वयमा अविलम्व थप छलफल गरी मात्रै एमआरपी कार्यन्व्यन प्रक्रियालाई आवश्यकता अनुसार अघि बढाइने बताए ।

छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेको सहभागिता थियो ।