चेम्बर अफ कमर्सको पूर्वाधार तथा भूमि सुधार समितिले पायाे पूर्णता

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सअन्तर्गत गठित पूर्वाधार तथा भूमि सुधार समितिको गठन प्रक्रिया पूरा भएको छ । चेम्बरको ७३औं साधारणसभा तथा अधिवेशनपश्चात् चेम्बरको नवगठित कार्यसमितिका कार्यसमिति सदस्य रोशन भोयद्योलाई यस समितिको सभापतिमा मनोनयन गरेअनुसार उनको सभापतित्वमा पूर्वाधार, जग्गा तथा आवास विकास, इँटालगायतका निर्माण सामग्री एवं निर्माण व्यवसायमा संलग्न र सम्बन्धित व्यवसायका ज्ञाताहरू सम्मिलित समिति गठन भएको छ ।

समितिको वरिष्ठ सल्लाहकारमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा तथा सल्लाहकारहरूमा ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्ज सेन्टर प्रालिका सञ्चालक तथा ओम हेल्थ क्याम्पसका अध्यक्ष टंकबहादुर श्रेष्ठ र कानुन विज्ञ गोकुल बुर्लाकोटी तथा संघसंस्था विज्ञ उत्तमप्रसाद झा रहेका छन् ।

समितिको पहिलो बैठकले हालै नेपाल सरकारद्वारा जारी परिमार्जित शहरी विकास नीति, २०८१ को स्वागत गरेको छ । साथै बैठकले उक्त नीतिअन्तर्गत गठन हुनुपर्ने समितिहरू समयमै गठन गर्न र बन्नुपर्ने नियमावलीहरू शीघ्र तयार गर्नका लागि सरकारको ध्यान जानुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

विगतको अनुभवलाई ध्यान दिएर यस्ता नियमहरू बनाउँदा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र सम्बन्धित व्यवसायिक संघका साथै व्यवसायीहरूको उचित उपस्थिति र सल्लाहमा बनाइएको खण्डमा यसले देशभर पूर्वाधार र भूमि सुधारका क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण निर्माण हुने कुरामा पनि बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले पूर्वाधार विकास तथा भूमि सुधार क्षेत्र, देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रमुख योगदान गर्ने क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यवसायीहरूको मान बढ्ने खालका कार्य हुन नसकेको र व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सरकार र समाजका तर्फबाट सकारात्मक सोच राख्न जरूरी रहेको कुरामा जोड दिइएको छ ।

हाल सुस्त अवस्थामा रहेको पूर्वाधार विकास तथा भूमि सुधार एवं आवास विकास जस्ता क्षेत्रमा उत्साह थप्नमा सरकारले देशभित्र उपलब्ध निर्माण सामग्रीको कच्चा पदार्थ आदिको उचित परिचालन, आयातमा सुविधा, अन्तरसरकारी निकायहरूबीच समन्वय, विकासका काममा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई वृद्धि गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरूमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने विषयहरूमा समितिको बैठकले चर्चा गरेको छ । साथै आवास विकास गर्ने कम्पनीहरूका लागि जग्गाको हदबन्दीमा भएको सीमा हटाउनुका साथै निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरूको समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनतर्फ पनि सरकारलाई ध्यान दिनका लागि अनुरोध गरेको छ ।

यसैगरी समितिले आफ्नो पहिलो बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रमुख रूपमा गरिने कार्यक्रमहरू पनि तय गरेको छ । जसअनुसार निम्नलिखित कार्यक्रमहरूलाई समितिले प्राथमिकता दिई निम्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ :

पूर्वाधार विकास तथा भूमि सुधार सम्बन्धमा चेम्बरमार्फत निरन्तर रूपमा सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने,

नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको शहरी विकास नीति, २०८१ को विषयमा गहन अध्ययन गरी सम्बन्धित पक्षहरू सम्मिलित जानकारीमूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने,

विद्यमान अवस्थामा पूर्वाधार विकास र भूमि सुधार विषयमा व्यवसायीहरूले सामना गरिरहनुपरेको कठिनाइ र गुनासो संकलन गरी यसको निवारणका लागि प्रयासरत रहने,

देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि पूर्वाधार विकास तथा भूमि सुधार क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न मुलुकले अपनाएका उत्तम अभ्यास र नीतिनियमहरू संकलन गरी आवश्यक समीक्षापश्चात् सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने,

र, नेपाल चेम्बरका प्रदेश तथा जिल्ला संघहरूलाई पनि पूर्वाधार र भूमि सुधार जस्ता विषयको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी आ-आफ्नो क्षेत्रमा समन्वयात्मक ढंगमा काम गर्न सक्ने गरी यससम्बन्धी एक निर्देशिका तयार गरी लागू गराउने ।