चेम्बरले बुझायो १०० बुँदे ‘बजेट सुझाव’, भन्सारमा बाहेक थप मूल्याङ्कनको व्यवस्था हटाउन माग

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वास्तविक कर राजस्वको स्रोत परिचालनबाट एवम् प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई चेम्बरले आगामी बजेटमा आर्थिक क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने एक सयबुँदे सुझाव दिएको हो ।

सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत स्थायित्वका साथै वास्तविक कर राजश्वको श्रोत परिचालनबाट एवम् प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

समयमै पुँजीगत खर्च गर्नका लागि समयबद्ध तालिकासहितको कार्ययोजना बनाइनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समिक्षा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्नपत्थर, कृषि, जडीबुटी तथा वनजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ठूला आईटी कम्पनीको ब्याकअपका रूपमा जनशक्ति र प्रविधि विस्तार गर्ने ।’

अर्थ मन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्ताहरूलाई सरल र सहज ढङ्गले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप र दक्षतासहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।

रेमिट्यान्सबापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई स्थायित्व दिन ५ देखि १० वर्षसम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ ।

घर तथा जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन र बजार मूल्यबीच एकरूपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिकसमेत रहेको समिति बनाउनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घरजग्गाको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा हाल कायम थैलीको ४ प्रतिशत पास खर्चलाई २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । यसले राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

सबै प्रकारको करमा ३ तहको सरकारबीच एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय माइक्रोबस, मिनिबस, ठूला बस, ढुवानीका ठूला साधनहरू, कृषिजन्य तथा हेभी इक्युपमेन्ट आदिले एकातर्फ वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिएका छन् भने अर्कोतर्फ स्वरोजगार प्रवर्द्धनलाई धेरै नै प्रोत्साहन गरेका छन् । नेपालकै विद्युत् खपत हुने, मर्मत–सम्भारमा पनि ठूलो खर्च नलाग्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि न्यूनीकरण हुने हुँदा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि पनि विद्युतीय सवारीको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ ।’

चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका, २०७८ लाई अबिलम्ब खारेज गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

आयकरको सीमा व्यक्तिगततर्फ १० लाख रुपैयाँ र पारिवारिकतर्फ १२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुभावमा उल्लेख छ । विश्व व्यापार सङ्गठनबाट निर्धारित मूल्याङ्कन पद्धतिअन्तर्गत रही भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । सन्दर्भ मूल्य खारेज नभएसम्मका लागि आयातीत सामानहरूमा बिल मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । यस्तै आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवम् यान्त्रिकीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवम् लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।