नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नजरमा कस्तो आयो बजेट ? यस्तो छ प्रतिक्रिया

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ ।

बजेटमाथि संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्दै चेम्बरले मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप आए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ ।

‘१३ खर्व १५ अर्व रूपैयाँको राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएन भने राजस्व सङ्कलन कठिन देखिन्छ,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान विश्वको परिवर्तित आर्थिक अवस्थाका कारण दुई खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऋण तथा ५५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँको अनुदान सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न पनि कठिन देखिन्छ ।’

बजेटमा व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको चेम्बरले जनाएको छ । तीन करोड रूपैयाँ भन्दा मुनिका आयोजनालाई सङ्घीय सरकारको बजेटमा नराखिनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याटलाई सरकारले हटाएको छ । युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्नका लागि तीन प्रतिशत व्याजदरमा ७६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वार्षिक १० करोड कारोबार गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक छ ।’

यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना, विदेशमा लगानी खुला, होटेल तथा उद्योगहरूमा करसम्बन्धी समस्या समाधान उन्मुख नीतिहरू सकारात्मक रहेको चेम्बरको भनाइ छ । पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार एवम् बजारीकरणबाट, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन तथा पर्वतीय र साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमले ती क्षेत्रको विकासमा सम्भावना देखाएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, सूचना प्रविधि सेवा निर्याताबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था र नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र यो अन्तिम हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरले बताएको छ ।

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवाकेन्द्र स्थापना गरिने विषय सराहनीय रहेको चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन हुने कुरा सरहनीय रहेको चेम्बरको ठहर छ ।

त्यस्तै, चेम्बरले रियल इस्टेट तथा भूमि सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवस्थित शहरीकरण गरिने बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था सकारात्मक भन्दै चेम्बरले सामुहिक आवास विकासका लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पँहुच उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थालाई सकारात्मक भनेको छ ।

उत्पादनमुलक पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूलाई सरल र सुलभ तरिकाले चालु पुँजी कर्जा उपलव्ध गराउने, व्यवसाय सङ्कुचनमा परेका व्यवसायीले कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा थप कार्यशील पुँजी प्राप्त गर्ने र व्याज जरिवानामा सहुलियत दिएर व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक र सराहनीय रहेको चेम्बरको भनाइ छ । यस्तै, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका बस्तुहरूलक्षित निर्यात रणनीति अवलम्वन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नेपालको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण तथा प्रमाणीकरण एवम् सम्भाव्य खानीजन्य एवम् नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी अन्तरिक उपयोग र निर्यात सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले निर्यात वृद्धि हुने विश्वास चेम्बरको छ ।

‘नेपालको ठूलो सम्भावनायुक्त बन क्षेत्र र बन पैदावरको सदुपयोग हुन सकेको छैन । पर्यवरणीय र जैविक विविधतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी बन क्षेत्र र बन पैदावरको व्यावसायिक र दिगो व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गरिने विषय सकारात्मक रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । केवाईसी विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने विषयलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।

यस्तै, ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सवै किसिमको कर महसुल नलाग्ने र पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक रूपमा लिएको छ । काठ तथा काठजन्य सामाग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवस्यक पर्ने मिल मिसनरी पैठारी गर्दा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने र अन्य कर तथा महसुल खारेज गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ ।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कका साथै सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा कर सम्वन्धमा दिएका छुटको व्यवस्था, सहकारी क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्न सहकारी संस्थाहरूको पुनर्गठन, कडा नियमन र बचतकर्चाको बचत सुरक्षण गर्ने योजनालाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।

यस्तै, वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यन्वयन गरिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंङिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ । ‘आर्थिक क्षेत्र सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यन्व्यन गर्ने विषय सकारात्मक छ । उद्यारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, दामासायी ऐनमा सामुहिक संशोधन, बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिने विषय सकारात्मक छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र पाँच दशमलव ५ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फिती कायम गर्न सोही अनुसारको सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको चेम्बरले औंल्याएको छ ।