‘रेटिङ’ मा विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार तेस्रो पटक ‘डबल ए प्लस’, के हो यो भनेको ?

कुलमान भन्छन्- सरकारबाट स्वीकृति पाउनसाथ शेयर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले प्राधिकरणले ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो । योसँगै प्राधिकरणले लगातार तेस्रो पटक ‘डबल ए प्लस रेटिङ’ पाएको छ ।

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्त्वहरूलगायत विषयको विश्लेषण गरी रेटिङ गरिएको इक्रा नेपाल लिमिटेडले जनाएको छ ।

‘डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमा वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने साङ्केतिक सूचकका रूपमा राय दिइन्छ,’ इक्रा नेपाल लिमिटेडले उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रेटिङमा विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर डबल ए प्लस प्राप्त गर्न सफल भएको भन्दै यसबाट संस्थाको वित्तीय अवस्था स्वस्थ, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता सक्षमता देखिएको बताए । साथै, प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग वहन गर्नसक्ने क्षमतामा देखिएको उनले बताए ।

घिसिङले भने, ‘सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासनका लागि महत्त्वपूर्ण मापदण्डको रूपमा रहेको संस्थाको रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ, संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिसकेका छौँ, सरकारबाट स्वीकृति पाउनसाथ शेयर निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ, शेयर निष्कासनबाट सङ्कलन गरिएको रकमलाई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’

उनले विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजना निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो पुँजी संस्थाले कमाएको नाफा र शेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट पूरा गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे । प्राधिकरणको चुक्ता पुँजी करिब तीन खर्ब रूपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरीे प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता मूल्य करिब तीन सय रूपैयाँ कायम गरी शेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको हो । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी एक खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ र सम्पत्ति सात खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दाे र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ,’ घिसिङले भने ।

सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन, शेयरमा लगानी (नगद वा ब्याज/साँवा पुँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकम/सञ्चालनमार्फत प्राधिकरणमा लगानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरिदबिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था हो ।

प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनासँग झण्डै ११ हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको जनाएको छ । रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणलाई ठूलो सफलता हात परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकोमा आव २०७३/७४ मा एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले नाफाको इतिहास सुरू गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२/७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिब १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । आव २०७२/७३ मा प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो ।