सिंहदरबार जलेपछि सरकारको चेत खुल्यो, सरकारी भवनको पनि अनिवार्य बीमा नीति ल्याइँदै

काठमाडौं । अब सरकारी कार्यालय र गाडीको पनि बीमा हुने भएको छ ।

असोज ५ गते सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्दै सरकारी भवन र गाडीको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारी कार्यालय र सवारीसाधनको बीमा नगर्दा राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । त्यसैले अब बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालय जनाएको छ ।

प्राकृतिक विपत्ति, आन्दोलन, दंगाका कारण सरकारी कार्यालयमा क्षति हुँदा र बीमा नहुँदा राज्यले ठुलो धन राशीको मूल्य चुकाउनु परेको छ । यसअघि बीमा गनुपर्ने भनेर नेपाल बीमा प्राधिकरणले बारम्बार सुझाव दिदा समेत बीमा गरिएको थिएन । सरकारी सवारीसाधनको पनि पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी सवारी साधनको थर्ड पार्टी बीमा मात्रै गरिएको छ । बीमाका लागि अनिवार्य रुपमा बजेत छुत्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा सरकारी कार्यालयको बीमा गर्ने अध्यास थिएन ।

भदौं २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनमा सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड हुँदा राज्यलाई अबौंको क्षति भयो । जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर कार्यालय, सार्वजनिक भवन र सवारीसाधनलगायतका थुप्रै सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरियो ।

सिंहदरबार, सितल निवास, संसद भवन, सर्वोच्व अदालत जीता इतिहास बोकेका भवन जलेर खरानी भए । ति भवनहरुको बीमा गरिएको भए मर्मत सम्भारमा राज्यलाई केहि राहत हुने थियो तर बीमा नहुँदा पुन: निर्माणमाको सम्पूर्ण भार राज्य कोषलाई नै पर्यो ।

२०७२ सालको भुकम्पले क्ष्ति पुर्‍याउदा सम्म पनि सरकारी कार्यालयको पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेत खुल्न सकेको थिएन । अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वरप्रसाद खनालले भने अब सरकारी कार्यालयको पनि बीमा गरिने स्वागत योग्य निर्णय गरेका छन् ।