काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको जेन जी आन्दोलनले केवल राजनीतिक तहमा मात्र होइन, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमा समेत गहिरो प्रभाव पारेको छ ।
विशेषगरी नेपाल प्रहरीमाथि आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । नागरिक आक्रोशको बवण्डरमा प्रहरीको ज्यानसम्म जाने घटनाले प्रहरी सङ्गठनभित्र गम्भीर मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
राज्यका कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा खटिएको प्रहरीले अहिले आफैलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ । अर्काेतिर, आन्दोलनका घटनामा बल प्रयोगको विषयलाई लिएर दोषी देखाउने कार्यले उनीहरूको मनोबल गिरेको छ । अपराध नियन्त्रणजस्ता नियमित कार्यमा समेत प्रहरी डर र अन्योलबीच काम गर्न बाध्य छ ।
जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी बस्ने भौतिक संरचना र उनीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन जलाइए, हातहतियार लुटिए । यसले समाजमा थप असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएको छ । भौतिक संरचनाहरू त ढिलो–चाँडो बन्दै जालान्, तर खस्किएको सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल उकास्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो ।
देशमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिने प्रहरी अहिले ड्युटीमा निस्कन पनि डराइरहेका छन् । कुनै अप्रिय घटना घटेमा प्रहरीलाई बोलाउँदा समेत उनीहरूले उपस्थित हुन डराउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । आफूमाथि साङ्घातिक हमला हुन सक्ने त्रासमा प्रहरीहरू छन् ।
यस अवस्थामा सरकारले संयमित र विवेकपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । आन्दोलनका घटनामा जो दोषी छन्, पहिचान गरी तिनलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । तर, कर्तव्यपालनका क्रममा खटिएका प्रहरीमाथि अनावश्यक आरोप–प्रत्यारोप वा दण्डात्मक कार्यवाहीले सङ्गठनको मनोबल थप कमजोर हुनेछ । जेन जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले हालसम्म यसबारे पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त र स्वतन्त्र प्रहरी सङ्गठनको आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ । प्रहरीलाई कानुनी सुरक्षा र ‘कर्तव्यपालन गर्दा दोष नलाग्ने’ नीति लागू गर्न सके मात्रै उनीहरूले आत्मविश्वासका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछन् ।
जेन जी आन्दोलनपछिको अवस्थाले नागरिकमा पनि असुरक्षाको भावना बढाएको छ । त्यसैले प्रहरीको मनोबल उकास्नु र आम नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको प्राथमिक कार्य बन्नुपर्छ ।
प्रहरी सङ्गठन कुनै पनि देशको सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । यदि प्रहरी निराश र उत्साहहीन बने भने राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुन्छ र अपराध नियन्त्रण कार्यमा गम्भीर चुनौतीहरू आउँछन् । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता प्रहरीलाई दोषी देख्नेभन्दा उनीहरूको मनोबल र पेशागत क्षमता बलियो बनाउने हो ।
अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकेको छ । चुनाव शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरीकै भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
अर्कोतिर, देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । यस्तोमा विभिन्न नयाँ तथा पुराना शक्तिबीच प्रतिशोध बढ्न सक्छ । यसले देशमा फेरि मुठभेडको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसकारण यी सबै अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने छ ।
सुरक्षाकर्मीकै जीवनको सुरक्षा नभएमा प्रहरीले शान्तिसुरक्षा कायम राख्न सक्दैन । यसतर्फ सचेत भई प्रहरीको साथमा सरकार र नागरिक दुवै रहेको महसुस दिलाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
FACEBOOK COMMENTS