राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई जारी गर्‍यो ९ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नियामकीय व्यवस्थासहित राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई छुट्टै एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘सीमित बैकिङ कारोबार गर्ने,अनुमति प्राप्त सहकारी बैंकका लागि निर्देशन २०८२’ नाम दिइएको उक्त निर्देशनमा बैंकको चुक्ता पुँजीसहित सम्पूर्ण नियामकीय व्यवस्था उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक सहकारी बैंकलाई छुट्टै निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा चुक्ता पुँजी तथा न्यूनतम पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्था, कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था, कर्जाको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था, लेखानीति तथा वित्तीय विवरणहरुको ढाँचासम्बन्धी व्यवस्था, जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था, अनिवार्य मौज्दात/वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्था, ब्याजदर तथा वित्तीय स्रोत संकलनसम्बन्धी व्यवस्था र विविध गरी नौ बुँदामा निर्देशन जारी गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ साल साउन महिनामा साविकको सहकारी ऐन २०४८ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७६ लाइ टेकेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सीमित बैंकिङ कारोबारको इजाजत दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा सहकारी बैंकका बारेमा कुनै व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७६ ले निक्षेप लिन वा कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले इजाजत प्रदान गर्दा यो संस्थालाइ ३५ वटा सर्तहरू तोकेको थियो । यीनै ३५ बुँदामध्ये एउटा बुँदामा सहकारी बैंकलाई लघुवित्त संस्थालाई सरह नियमन गरिनेछ भन्ने प्रावधान थियो । यही व्यवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाइ लघुवित्त सरहकै नियमन गर्दै आएको प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।