आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघले दियो यस्तो सुझाव

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन्।

सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनहरूको प्रशंसा गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाई सबै तहमा कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताए। ‘ नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश गएको छ’,उनले भने । तर यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।

महासंघले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, राजस्व बुझाउने व्यवस्था र खारेजी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नागरिक एपमा बिजनेस आइकनु थपेर सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवाहरू एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न महासंघले जोड दिएको छ। साथै, स्मार्ट सेवाको नाममा सरकारी सेवाहरूलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ० दशमलव २ प्रतिशतमा सीमित भएको भन्दै लगानीको स्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियानु नामक कार्यक्रम स्वदेश र विदेशमा व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी पुनर्संरचना गर्न र वन स्टप सेन्टरु को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एकै ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

हरेक वर्ष आर्थिक ऐनमार्फत राजस्वसम्बन्धी कानुनमा हठात् परिवर्तन हुने प्रचलनलाई रोक्न एकीकृत कानुन संहिता निर्माण गरी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ। यसले नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुका साथै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूको ठहर छ।

महासंघले हाल बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटे पनि लगानीको माग नबढेको औंल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षअघि ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले कर्जा निरुत्साहन गरेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न वा कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याले साना तथा मझौला उद्यमीहरूसम्म रकम प्रवाहमा कठिनाइ भएको भन्दै पुनर्कर्जालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

रेमिट्यान्सलाई नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइनु का रूपमा उल्लेख गर्दै महासंघले बजारको घट्दो माग पूर्तिका लागि पर्यटन र निर्यात बढाउनुपर्ने बताएको छ। खाडी मुलुकमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन र पानी निर्यात गर्न सकिने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नेपालबाट दैनिक १२ वटा उडान मध्यपूर्व जाने गरेको उल्लेख गर्दै ती जहाजमा नेपाली उत्पादन पठाउन विमानस्थलमा कोल्ड स्टोरेज, एक्स-रे मेसिन र वेयरहाउस सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

महासंघले एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरूले संयुक्त रूपमा जोखिम बहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। स्टार्टअप नेपाल, साना उद्यमी विकास कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रममार्फत उद्यमीहरूलाई सुविधा दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

भारतीय सीमा नजिकका हिल स्टेशनहरूमा होटल, रिसोर्ट, शिक्षण संस्था र अस्पताललाई सुविधा दिएर भारतीय पर्यटक र लगानी आकर्षित गर्न सकिने महासंघको ठहर छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्ने करलाई पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले घटाउन र आयकरको दर घटाई कर छुटको सीमा बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

उद्योगहरूमा बिजुलीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउन र लोडसेडिङको प्रवृत्ति रोक्न महासंघले सुझाएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणालीमा लैजान व्यापक कर सचेतना, दक्ष जनशक्ति र प्रणालीगत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

महासंघले सिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न आफ्ना सदस्यहरूसँग निरन्तर सुझाव संकलन गरिरहेको र त्यसैअनुसार सरकारसँग छलफल गर्ने जनाएको छ।