रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले नीति बनाउनुपर्छ : चेम्बर

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले रेमिट्यान्सको पैसालाई उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग आग्रह गरेको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको पदाधिकारी टोली र मन्त्री भण्डारीसँगको सोमबार सिंहदरवारमा भएको भेटघाटमा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्न एवं विभिन्न आर्थिक विधेयकलाई अगाडी बढाउन आग्रह गर्दै १२ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको हो ।

अध्यक्ष मल्लले भने, ‘मुलुक रेमिट्यान्सका भरमा चलेको छ । युवाहरुले पठाएको पैसाको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च भएको छ । स्पष्ट नीति र कानून बनाएर उद्योगमा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने निर्यात प्रर्वद्धन गर्न सकिन्छ ।’ वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स मुलुक भित्रँदा समेत औद्योगिक उत्पादनमा सदुपयोग गर्न नसकिएको अध्यक्ष मल्लले गुनासो गरे ।

औद्योगिक प्रर्वद्धनका लागि सातै प्रदेशमा निर्यात गृहको अवधारणा ल्याउन समेत मन्त्री भण्डारी समक्ष चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै कालोबजारी ऐन २०३२ का कतिपय प्रावधान पनि हालको अवस्थामा असान्दर्भिक भएकाले समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए ।

संसदमा विचाराधीन निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक एवं अन्य विधेयकहरुलाई समयमै पारित हुने वातावरण बनाउन समेत मन्त्री भण्डारीलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए । स्थानीय श्रोतमा आधारित खानीजन्य रत्न पत्थर लगायत कृषि, जडिबुटी, तथा वनजन्य उद्योगको प्रोत्साहनका लागि समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन छिट्टै गर्न समेत नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चेम्बर टोलीसँगको भेटपछि मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक नीतिमा सुधार गर्ने काम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । उद्योगको क्षमता विस्तार गरेर ५० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको उनको भनाई छ ।

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘संसदको पहिलो बैठकमै रोजगारीको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । उद्योगको क्षमता विस्तार गरेर विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो, ।’

औद्योगिक क्षमता विस्तार गरेर निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने नीति सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएकाले सरकार अव रणनीतिका साथ अघि बढ्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । वाणिज्य राणनीति बदल्ने तयारी भइरहेको समेत मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।