उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै नयाँ सडकको फुटपाथ निर्माणको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा थालेको फुटपाथ ९सडक पेटी० विस्तारको काम निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदल मार्ग सुधारका लागि थालेको योजना काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको अवरोधपछि रोकिएको थियो ।

यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सडकलाई पैदलयामैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठायो । डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले, आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं. २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आ. व. २०८०-०८१ को आर्थिक वजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले मिति २०८१ जेठ १२ बाट अवरोध सृजना गरी सडक पेटी निर्माण गर्न नदिने व्यहोराको पत्राचार एवं भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै उपचारको र तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाकातर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले वहस गरे । सडक डिभिजन कार्यालयकातर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका उपन्यायाधिवक्ता गणेश पौडेल, सोही कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता आशिष अधिकारीले वहस गरे ।

आदेश जारी भइसकेपछिको प्रतिक्रिया दिँदै महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘महानगरपालिकाले गरेको काम सही र डिभिजन सडक कार्यालयले गरेको पत्राचार तथा कार्य अवैध थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । महानगरपालिकाले सुरु गरेको फुटपाथ निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन बाटो खुला भएको छ ।’

‘दोहोरो सुनुवाई पश्चात आज भएको आदेशले स्थानीय तहलाई संविधानको धारा ५६, ५७ र २१४ ले दिएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सहज भएको छ ।’ कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, ‘आदेश संविधानको सम्मान पनि हो ।’

अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको व्यवस्था, कानुनका प्रावधान, सडक नीति र मापदण्ड समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदक महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार सम्बन्धी योजना सञ्चालन एवं सम्पन्न गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट निवेदक काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका नाममा प्रेषित गरेको मिति २०८१-०२-१३ च. नं. १८०८ र मिति २०८१-०२-१६ को च. नं. १८३० को पत्र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ ।’

‘राज्य शक्तिको बाँडफाँडको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५७ ले व्यवस्था गरी उपधारा (१) ले संघको र उपधारा (४) ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीको बारेमा अलग अलग प्रवन्ध गरेको पाइन्छ । सो व्यवस्थाअन्तर्गत अनुसुची ५ को क्र. सं. २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार संघलाई रहने र अनुसूची ८ को क्र. सं. ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई समेतका अधिकार स्थानीय तहमा रहने भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।’ आदेशमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको संविधान लागू भए पश्चात सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मिति २०७५ फागुन १९ मा संशोधन भई दफा ३ (ख) थप गरी सोमा सडक बर्गीकरणको व्यवस्था राखेको देखिन्छ । उक्त प्रावधानले सडकलाई राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग, स्थानीय, ग्रामीण तथा सहरी सडक भनी वर्गीकरण गरेको पाइयो । यसैगरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ को बुँदा नं. ७.१.४ ले सहरी सडकको परिभाषा गरी सडकको निर्माण मर्मत सम्भार समेतको कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भनी उल्लेख गरेको देखियो ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अघिको आदेशानुसार प्राप्त भएका आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८०, संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको बाँडफाँड र विस्तृतीकरणले सडक सम्बद्ध विषयवस्तुका हकमा गरेको प्रबन्ध एवं निवेदकले विपक्षीलाई मिति २०८० असोज ४ गते फुटपाथ विस्तार गर्ने सम्बन्धमा लेखेको पत्र र सो को जवाफ निवेदकलाई प्रेषित नगरी विपक्षी अनुउत्तरित अवस्थामा रहेको पाइयो ।’

आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८० बमोजिम राष्ट्रिय लोकमार्ग संघीय सरकारको, प्रदेश लोकमार्ग र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने सडकहरु प्रदेशले र सबै किसिमका स्थानीय सडक स्थानीय तहको जिम्मामा रहने व्यवस्था छ । आदेशले, नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद) बाट जारी भएको उक्त मापदण्ड नेपालको संविधान, संघीय संसदबाट जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) २०७७, नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद) बाट जारी भएको तीन तहका सरकारहरुको अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७३ र नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद) ले २०७६ सालमा तोकेको राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय सडकसमेतलाई कार्यान्वयनमा बाटो खुला गरेको छ ।

यस आदेशले देशभरका सबै स्थानीय तह (७५३) र सवै प्रदेश सरकार (७ वटा) लाई सडक अधिकार प्रचलन तथा व्यवस्थापन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । यसबाट अन्ततः संघीय शासन प्रणाली सबल हुने देखिन्छ ।