पूर्वाधार निर्माणमा वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती

नेपालको निर्माण क्षेत्र अहिले सुस्त गतिमा रहेको छ । देशको आवश्यकताअनुसार निर्माण क्षेत्रले जुन गति पाउनुपर्ने हो, त्यो प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसको अर्थ यो होइन कि विगतमा निर्माण क्षेत्रमा कुनै चुनौती नै थिएनन् । यथार्थ यो हो कि विगतमा चुनौतीहरू भए पनि निर्माण क्षेत्र अहिलेको जस्तो सुस्त थिएन, काम भइरहेका थिए । अहिलेको अवस्था भने ठीक उल्टो छ, किनकि निर्माण क्षेत्रलाई गतिशील बनाउनेमध्येको एक वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापनको चक्र बिग्रिएको कारणले अहिले निर्माण क्षेत्र समस्यामा परेको छ ।

भुक्तानी नै मुख्य समस्या

निर्माण व्यवसायीले कुनै निर्माणको काम गर्नका लागि पहिले गरेको कामको भुक्तानी हुन अनिवार्य हुन्छ । पुरानो कामको भुक्तानी नभएसम्म नयाँ काम सुरू गर्न सकिँदैन । तर, अहिले समस्या के आयो भने नयाँ काम थपिएका छन् तर पुरानो कामको भुक्तानी हुन सकेको छैन । किन पनि यो समस्या भयो भने अधिकांश निर्माण व्यवसायीले उधारोमा काम गरेका हुन्छन् । जब गरेको कामको भुक्तानी हुँदैन, तब उनीहरू समस्यामा स्वाभाविक रूपमा पर्ने भए । भुक्तानी भएपछि मात्र डण्डी, सिमेन्टलगायत अन्य निर्माण सामग्रीको रकम सम्बन्धित उद्योगलाई तिर्न सक्छन् र नयाँ पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि ती आवश्यक सामग्री पुनः खरिद गर्न वा उधारोमा ल्याउनका लागि बाटो खोल्न सक्छन् । जबकि पुरानो सामानको रकम भुक्तानी नभएसम्म उद्योगहरूले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउँदैनन् ।

यति मात्र होइन, बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा वा ब्याज नतिरेपछि बैंकले पनि पत्याउँदैनन् । यसले गर्दा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू दिनप्रतिदिन समस्यामा पर्दै गएका छन् । आउँदो पुस मसान्तसम्ममा कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ । यसले निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, सिमेन्ट, रड, डण्डीजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू पनि समस्यामा पर्ने अवस्था देखिँदैछ । अन्य उद्योगभन्दा सिमेन्ट देशभित्रै उत्पादन भइरहेको निर्माण क्षेत्रको कच्चापदार्थ हो । यो स्वदेशी उद्योगलाई पनि समस्या आइरहेको देखिन्छ । अर्बाैं र खर्बौं लगानी भएको र स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन भइरहेको सिमेन्ट उद्योग अहिले २० देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन हुनुको कारण वित्तीय व्यवस्थापनको श्रृङ्खलामा आएको अवरोध हो । यो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा वित्तीय व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ ।

नयाँ व्यवसायीलाई बढी समस्या

धेरैवटा सरकारले निर्माण क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनमा भइरहेको अवरोधलाई न्यूनीकरण गर्ने र पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, यथार्थमा गरेको कामको भुक्तानी लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । यसले स्थापित निर्माण व्यवसायीलाई तुलनात्मक रूपमा कम असर पुगे पनि यस क्षेत्रमा केही गर्छौं भनेर आएका नयाँ र स्थापित हुन संघर्ष गरिरहेका व्यवसायीलाई भने ठूलो धक्का लागेको छ । सरकार पुरानो बाँकीलाई भुक्तानी गर्ने भन्छ तर पुराना पूर्वाधार परियोजनाको भुक्तानी हुनुपूर्व नै नयाँ योजनाहरू ल्याइरहेको छ । यसले के समस्या ल्याएको छ भने नयाँ घोषणा गरिएका आयोजनाहरू पनि निर्माण गर्ने भनेका यिनै निर्माण व्यवसायीले हो । जबकि यी निर्माण व्यवसायीहरू पुराना परियोजना निर्माणको भुक्तानी नपाएर समस्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ परियोजनामा काम गर्न नै सक्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले पुरानोको भुक्तानी दिनुभन्दा पनि आफैंले घोषणा गरेका र जनतामाझ प्रतिबद्धता जनाएका र आफ्ना रोजाइका परियोजनालाई अगाडि बढाउनमा इच्छुक भइरहेको देखिन्छ । यो सही कदम भने होइन किनकि सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको भुक्तानी नगरेसम्म नयाँ परियोजना अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छैन ।

निर्माण व्यवस्थापन कौशलको अभाव

वित्तीय व्यवस्थापनमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्माण व्यवस्थापन हो । यो राजनीतिक नेतृत्व वा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वभन्दा पनि परियोजनामा नेतृत्व लिएको आयोजना प्रमुख र सम्बद्ध कर्मचारीतन्त्र पर्छ । परियोजनालाई कसरी व्यवस्थित गर्दा तोकिएको बजेटमा अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने सीपको अभाव छ । किनकि कुनै पनि मन्त्रालयलाई छुट्याएको बजेटको पूर्ण परिचालन वा उपयोग हुन सकेको देखिँदैन । यसो हुनुमा परियोजना कार्यान्वयनमा चुस्त व्यवस्थापन नभएको र त्यसको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ता प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । किन यस्तो भइरहेको छ भने कतिपय परियोजनामा बजेट छ तर काम भइरहेको छैन । कतिपय परियोजनामा काम भइरहेको छ तर अफसोच त्यहाँ अपेक्षित बजेट छैन । यी विषय हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसबाट आउने परिणाम गम्भीर र ठूला हुन्छन् भनेर बिर्सनु हुदैन ।

सरकारसँग उपलब्ध पुँजीलाई प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिएको छैन, यो समस्या त छँदैछ । अर्कोतर्फ सरकारसँग पूर्वाधार परियोजनामा लगाउने पुँजीको अभाव छ । किनकि सरकारले राजस्व उठाउने जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यसअनुरूप उठाउन सकिरहेको छैन । यसकारण हामीसँग उपलब्ध भएको सीमित बजेटलाई पनि विनियोजन गर्न सकिरहेका छैनौं । काम हुने ठाउँमा बजेट नै नराख्ने र परिणाम नआउने र काम गर्न नसकिने ठाउँमा धेरै बजेट राख्ने समस्या छ । यसले के समस्या ल्यायो भने बजेट छ तर काम नहुँदा त्यो अड्केर र थुप्रेर बसेको छ । यो विडम्बना निर्माण क्षेत्रले भोगिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकेन्द्रित नीति

यो अवस्था त थियो नै अर्कोतर्फ रकमान्तर गर्ने विषयलाई पनि अहिले कठिन बनाइयो । यसले पनि काम गर्नका लागि अप्ठ्यारो थपेको छ । उदाहरणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागको कुनै सडक परियोजनाका लागि विनियोजन गरेको रकम त्यो परियोजनामा खर्च नहुने अवस्था देखिएमा अर्को खर्च हुन सक्ने परियोजनामा रकमान्तर गर्न सहज हुनुपर्छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत नै हुने हो भने समयावधिको हिसाबले छिटो हुने थियो । तर, रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालय पुग्नुपर्छ । त्यसैगरी पहिलो त्रैमासिकसम्म रकमान्तर नै गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो त्रैमासिक, जुन काम हुने समयमा रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको पनि लामो विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यो झन्झटिलो छ ।

यसले सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयको सचिवलाई नै विश्वास नगरेजस्तो पनि देखिन्छ । सबै काम अर्थ मन्त्रालयबाट मात्र हुने प्रक्रियाले पनि ढिलाइ गरेको छ । वास्तवमा आधार कारण र वस्तुस्थिति हेरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै रकमान्तर गर्ने हो भने धेरै काम सहज बन्न सक्छ । हरेक वर्ष सरकारले निर्माणको कामलाई सहज र चुस्त बनाउने भनेर भन्छ तर अन्तिममा त्यो काम अझ बढी प्रक्रियामुखी, अझ बढी तहगत र ढिला गर्ने झमेला थप्ने भइरहेको छ । सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयको सचिवलाई जिम्मेवारपूर्ण बनाउने र वित्तीय व्यवस्थापन सही तरिकाले भएको छ वा छैन भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने हो भने धेरै विषयहरू सहज हुन सक्छन् । तर, त्यतातिर धेरैलाई चासो छैन, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने वा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा शक्तिशाली हो भनेर देखाउन खोजेजस्तो मात्र देखिन्छ । यो समग्र निर्माण क्षेत्रका लागि असहज परिस्थिति हो ।

पछिल्लो समय कुनै परियोजनाको रकम तानेर अर्को परियोजनालाई पठाइएको छ भने त्यसरी पठाउने परियोजनाले थप रकम माग गर्न नपाउने भनिएको छ । यो तर्कपूर्ण छैन किनकि कुनै परियोजनामा आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कुनै काम नहुन पनि सक्छ । तर, बाँकी रहेको समयमा प्रक्षेपण गरिएको भन्दा राम्रो काम भयो भने थप रकम स्वाभाविक रूपमा माग्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा काम गरे पनि थप रकम माग्न नपाएपछि त्यो परियोजना निर्देशकलाई थप काम गर्ने कुनै उत्साह हुँदैन । रकम नआउने भएपछि निर्माण व्यवसायीले पनि तोकिएको भन्दा थप काम गर्न जाँगर देखाउँदैन । जबकि सरकारको भूमिका भनेको धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई उत्साहित बनाउनुपर्ने हो ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनुमा सरकारी कर्मचारीको मात्र हात छ भन्न पनि सही हुँदैन । कतिपय अवस्थामा योजना गरिएका कुराहरू भनेजस्तै गरी कार्यान्वयन नहुन सक्छन् । भनेजस्तै गरी कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा बनाएको योजनालाई सुधार वा संशोधन गर्नुपर्छ । कुनै पनि मन्त्रालयलाई यति रकम भनेर छुट्याइसकेपछि त्यो रकम खर्च गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार तर स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसरी काम गर्न खोजियो भने उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको खडेरी

हाम्रो परियोजना सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने सरकारी इन्जिनियर र विशेषगरी आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न हुने कर्मचारीहरूलाई तालिमको आवश्यकता देखिन्छ । त्यो पनि खरिद वा करार प्रशासनसम्बन्धी जानकारी मात्र होइन, ज्ञान हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि करार प्रशासनसम्बन्धी तालिम वा प्रशिक्षणको जरूरी देखिन्छ । सबैले सरकारलाई गाली गर्ने गरेका छन् । तर, समस्या के छ भने त्यहाँ पनि काम गर्ने मानिसमा परियोजना प्रशासन प्रभावकारी रूपमा हाँक्न सक्ने सामर्थ्यमा कमी देखिन्छ । सामर्थ्य कहाँबाट आउँछ भन्दा अनुभव र ज्ञानबाट, त्यसका लागि तालिम र प्रशिक्षण चाहिन्छ । परियोजनाको जिम्मेवारी लिएको परियोजना प्रमुखसँग त्यो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने योजना निर्माण गर्न सक्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने र सरकारले राखेको लक्ष्यलाई पूरा गरी परिणाम दिन सक्ने क्षमता अत्यावश्यक छ । मूलतः कुनै पनि परियोजनाको सबैभन्दा पहिले योजना बनाउने, त्यसलाई चुस्त व्यवस्थापन गर्ने र प्रभावकारी प्रशासकको रूपमा कार्यान्वयन गराउने काम हो । त्यसो गर्न सकियो भने मात्र पूर्वाधार निर्माणका कामबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारी निकाय फितलो देखिन्छ ।

कमजोरी स्विकार्न तयार छौं

निर्माण व्यवसायीमा पनि उत्तिकै कमजोरी रहेका छन् । करारलाई अवलम्बन गर्ने विषयमा निर्माण व्यवसायीको अवस्था अझ दयनीय छ । यसको अर्थ सबैतिर सुधारको आवश्यकता छ । परियोजनाको खरिद तथा करारसम्बन्धी व्यवस्थालाई अनुसरण गर्ने र त्यसलाई सबैले मान्ने हो भने पनि सहजता हुँदै जान्छ । कुनै पनि परियोजनाको सरकारी पक्षसँग करार प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा चलाउन सक्ने क्षमता ल्याउनुपर्नेछ । निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ । त्यसो भयो भने मात्र निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्छ । तोकिएको समय र विनियोजन गरेको बजेटमा परियोजनाको काम सम्पन्न हुन्छ । यसका लागि नीतिगत पूर्वाधार अर्को जरूरी पक्ष हो । नीतिमा प्रस्टता भयो भने त्यसभन्दा तलका विषयहरू पनि स्पष्ट हुँदै जान्छन् । हामीकहाँ नीतिगत अस्पष्टताले पनि कतिपय कामलाई अवरोध गरेको छ, झमेलायुक्त बनाएको छ, यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा सजिलो र सहजै हुने कामलाई पनि गाह्रो र अप्ठ्यारो बनाएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहज कसरी बनाउने ?

सर्वप्रथम त जुन विकासे मन्त्रालयका लागि जति पुँजीगत बजेट छुट्याइएको छ, त्यही मन्त्रालयअन्तर्गत जिम्मेवारीपूर्ण तर स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपले खर्च हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । धेरै अवस्थामा आयोजनाका लागि यति धेरै बजेट थियो तर यति थोरै मात्र खर्च हुन सक्यो भन्ने गुनासो र आवाज सुनिन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बजेट कुनै परियोजनाका लागि छुट्याउनु र खर्च हुनुमा ठूलो अन्तर हुन्छ । मानिसको अपेक्षा १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने हुन्छ । तर यथार्थमा उसको क्षमता भनेको पाँच करोड मात्र खर्च गर्न सक्ने हुन सक्छ । यस्ता विषयलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । अर्कोतर्फ आयोजना मात्रै फिँजाउने होइन, त्यसरी फिँजाइएका आयोजनाका लागि पुग्ने बजेट छ कि छैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । आयोजना थप्दै जाने बजेट विनियोजन नहुने र विनियोजन नै भए पनि थोरै हुने भयो भने धेरै आयोजनाहरू रूग्ण बन्दै जान्छन् । यसतर्फ पनि सबै पक्षको ध्यान जानुपर्छ ।

फितलो वित्तीय व्यवस्थापन

अर्कोतर्फ साधारण खर्च र विकास खर्चको अनुपात हेर्नुपर्छ, विकास खर्चको लागि प्राप्त हुने स्रोतहरू सुनिश्चित गरेर मात्र बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । वित्तीय व्यवस्थापन नै नभइकन बजेट राख्ने चलनले पनि धेरै आयोजनालाई समस्यामा पारेको छ । रकम आउने बाटोहरू स्पष्ट भएपछि मात्र खर्च गर्ने ठाउँ तोक्नुपर्छ । खर्च गर्ने ठाउँ पहिले तोक्ने तर वित्तीय व्यवस्थापन नहुने हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमै सबै पक्षलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ ।

जनशक्ति खै ?

अहिलेको अर्को जटिल चुनौती भनेको जनशक्ति हो । हामीसँग भएको जनशक्ति दक्ष छैन । काम गर्नै नजानेका र थोरै जानेका जनशक्ति मात्रै छन् । गुणस्तरीय निर्माण राम्रो निर्माण सामग्री हालेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई सही तरिकाले मिलाएर हाल्न सक्ने जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि पुल निर्माण गर्दा अत्यावश्यक पर्ने पाइलिङ गर्ने काम गर्नका लागि बंगलादेश, भारतबाट सीपयुक्त जनशक्ति ल्याएर काम गरिरहनुपरेको अवस्था छ । हेर्दै जाने हो भने जोखिमपूर्ण काम गर्नका लागि आफ्नै देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो नै भएछ भने पनि काम गर्ने जनशक्ति अभाव अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा उभिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति स्वदेशमै छैनन् र भएको जनशक्तिलाई पनि यहीँ रोकेर राख्न सकिएको छैन । निर्माण काम गर्ने कामदार मात्र होइन, अहिले त इन्जिनियर पनि पाउन छाडिसकेको छ ।

फरक र विशेष खालका पूर्वाधार परियोजनालाई आवश्यक पर्ने विशेष क्षमता र सीप भएका इन्जिनियरहरू नै पाइँदैन । आयोजना विशेषलाई हेरेर इन्जिनियरहरूसमेत बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको आफ्नै देशमा भएका जनशक्ति बिदेसिनु हो । कोही परियोजनामा काम गर्न आएको छ भने पनि छ महिनादेखि एक वर्षभित्रमा काम छोडेर खाडी मुलुक हान्निइसकेको हुन्छ, रोकेर राख्न सकिएको छैन । यहाँ रोकेर राख्न नसक्नुको एउटा कारण भनेको हामीले कामदारलाई दिने ज्याला वा सुविधा खाडी मुलुकहरूको तुलनामा न्यून छ । अहिले वास्तवमा विदेशमा दक्ष कामदार पठाउनको लागि तालिम केन्द्रको रूपमा नेपालका निर्माण कम्पनीहरू उपयोग भइरहेका छन् । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कोही विदेश नै जान्छ भने पनि नेपालमा सीप र अनुभव हासिल गरेर जाओस्, जसका कारण बढी सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकोस् । । तर, देशभित्र नै निर्माण क्षेत्रलाई विकास गर्न सकियो भने यसले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।

पूर्वाधारमा निजी लगानी

वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि सरकारसँग रकम छैन भनेर मात्र पनि भएन । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि लगानी ल्याउने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । त्यसको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू र झन्झटिला र प्रक्रियागत विषयहरूलाई सहजीकरण, सुधार र संशोधन गर्नुपर्छ । कुनै पनि परियोजना निजी क्षेत्रले बनाउँछ भने निजी लगानीकर्ताले कति नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने विषय केन्द्रमा राखेको हुन्छ । त्यसैगरी सरकारले त्यो परियोजना पूरा भइसकेपछि देशको अर्थतन्त्रलाई अभिवृद्धि गर्न के कस्तो सहयोग पुग्यो भन्ने विषयलाई केन्द्रित गर्छ सरकारसँग तत्काल लगानी नभएको अवस्थामा निजी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगलाई अघि बढाउनुपर्नेछ ।

सरकारसँग लगानीयोग्य पुँजी नहुँदैमा पूर्वाधार निर्माण रोकिनु हुँदैन । निजी क्षेत्रको संरचनालाई बढाउँदै लैजाने र निजी क्षेत्रलाई पनि नाफा कमाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वदेशी निर्माण सामग्रीहरूको उपयोगलाई बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न समयमा पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने भनेर बजेट र अन्य विभिन्न समयमा घोषणा गरेको छ । ती घोषणामै सीमित भएका छन् । जबकि अहिलेको भुक्तानी समस्यालाई समाधान गर्न पनि पूर्वाधार बण्ड जारी गरेर समाधान गर्न सकिने उपायहरू छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।