काठमाडौं । करिब १० वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भयो ।
अवकासपछि तत्काल कुनै पनि सरकारी निकायम नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था ‘कुलिङ अफ पिरियड’ यो विधेयकको निकै आकर्षक र बहुचर्चित विषय हो । उक्त व्यवस्थामा सबै दलहरूले सर्वसहमती जनाएका थिए । तर, विधेयक पारित हुने बेलामा त्यस प्रावधानलाई गोप्य ढङ्गबाट केही फेरबदल गरी अवकासप्राप्त कर्मचारीको हितअनुकुल बनाएको पाइएपछि सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।
उक्त व्यवस्थासहित विधेयक पारित हुँदा सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूको प्रसंशा भइरहेको बेला एकाएक आलोचना र विरोधमात्र होइन गम्भीर अपराध र किर्ते भएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ । यसले सरकारको लोकप्रियता एकाएक घटाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिएको भन्दै कुलिङ पिरियड नराखी विधेयकका अगाडि नबढ्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा पेश भएको भन्दा अर्कै अर्थ लाग्ने गरी परिवर्तन भएको पाइएपछि यो विषय विवादित भएको हो ।
यसैप्रसंगमा नेता कोइरालाले यस घटनालाई संसदप्रतिको अपमान भएको भन्दै यो सामान्य घटना नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु/गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो । यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ । कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकको अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन ।’
यस्तै, नेपाली कांग्रेसकै लोप्रिय सांसद चन्द्र भण्डारीले सांसदहरूलाई थाहै नदिई विधेयकको व्यवस्था परिवर्तन गरिनु किर्ते काम भएको बताएका छन् । संसदमै यस्तो किर्ते हुन थालेपछि स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला भन्दै उनले गम्भीर प्रश्न गरेका छन् ।
नेता भण्डारीले सांसदलाई समेत ढाँटने छल्ने र किर्ते गरिएको भन्दै यो अक्षम्य ठूलो अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘संसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने छल्ने र किर्ते गर्ने गरेपछि !!! स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला कहाँबाट गल्ती भएको छ ? यो अक्षम्य ठूलो अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी गर्नुपर्दछ । कति ठूलो छलछाम ! के–के देख्नु, सुन्नु र भोग्नु पर्ने हो ? यो भन्दा ठूलो लज्जा पनि केही हुदैन !’
सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकको व्यवस्था फेरबदल गरेको भन्दै आपत्ति जनाइरहँदा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले भने त्यस्तो कुनै बदमासी नभएको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विषय नै संसदबाट पारित भएको उनको दाबी छ ।
वर्षौँदेखि अलपत्र निजामती विधेयक पारित गराउन सफल बने मन्त्री गुप्ता, सङ्घीयताले गर्यो ‘डिपार्चर’
FACEBOOK COMMENTS