निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासनमा गाभ्ने प्रस्ताव बजेटबाट हटाइयो

काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत रहने भएका छन् । बजेट पारित गर्नुअघि बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत् रहने जानकारी गराए ।

उनले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ को खण्ड (क) को क्रमसंख्या १० मा रहेको प्रावधान हटाएर हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी हाल कायम रहेको व्यवस्थालाई नै यथावत राखिने बताए ।

उनले जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय रहँदा नै निर्वाचन आयोगको काम स्वतन्त्र हुने कुराको सुनिश्चित हुने बताए ।

‘संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मैले मिति २०८० जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ को खण्ड ‘क’ को क्रमसंख्या १० मा रहेको प्रावधानको सट्टा त्यसलाई हटाइ हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु’, महतले भने, ‘जस्तो पहिला व्यवस्था थियो, त्यस्तै व्यवस्था हुँदा नै निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र रुपमा जिल्ला जिल्लामा काम गर्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ।

अन्यभन्दा त्यही नै विकल्प हो भन्ने जुन कुरा आएको छ, त्यही अनुसार यो प्रस्ताव पेश भएको छ। सभामुख र सदनलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट जानकारी गराउँछु।’

अर्थमन्त्री महतले त्यो कुरा सरकारको तर्फबाट संसदलाई लिखित जानकारी गराएको पनि सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन्।