काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो आठ महिनामा नेपालको कुल विदेश व्यापार १५ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा कुल व्यापार १३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। आयात र निर्यात दुवैमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिले व्यापारिक गतिविधिमा तीव्रता देखाए पनि व्यापार घाटा र स्वदेशी उत्पादनको न्यून योगदानले चुनौती थपिएको छ । यसैबीच, नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा राखेका प्रभाव पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।
आयात र निर्यातको तथ्यांक
भन्सार विभागका अनुसार, गत वर्षको पहिलो आठ महिनामा १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा ११ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन ११ दशमलव २० प्रतिशतको वृद्धि हो । निर्याततर्फ भने नेपालले ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएकोमा यस वर्ष १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जुन ५७ दशमलव २० प्रतिशतको वृद्धि हो । गत वर्ष फागुनसम्म १ खर्ब ६१ करोडको निर्यात भएकोमा यो वर्ष १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड पुगेको छ ।
व्यापार घाटा र अनुपातमा सुधार
निर्यातको यो वृद्धिका बाबजुद व्यापार घाटा ६दशमलव २२ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, आयात–निर्यात अनुपातमा सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष १० दशमलव २४ रहेको यो अनुपात यस वर्ष ७ दशमलव २४ मा झरेको छ। कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १२ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६ दशमलव ३५ प्रतिशतको वृद्धि हो । यो तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ।
स्वदेशी उत्पादनको योगदान
निर्यातको यो आँकडा उत्साहजनक भए पनि स्वदेशी उत्पादनको योगदान निकै कम रहेको छ। नेपालले निर्यात गर्ने अधिकांश वस्तुमा विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ वा तयारी सामानको प्रयोग हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालबाट बिक्री हुने सामानको मात्रा बढे पनि त्यसले रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा खासै योगदान दिएको छैन।
ग्रे लिस्टको असर
नेपाललाई हालै एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा समावेश गरिएको छ, जसले विदेशी लगानी र व्यापारमा थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ । ग्रे लिस्टमा पर्नुको अर्थ नेपालको वित्तीय प्रणालीमा मनी लान्ड्रिङ र आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणमा कमजोरी रहेको ठहर गरिएको हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विश्वास घट्नुका साथै आयात–निर्यातको लागत बढाउन सक्ने सम्भावना छ। ग्रे लिस्टले विदेशी कम्पनी र बैंकहरूसँगको कारोबारमा कडाइ हुन्छ, जसले निर्यात वृद्धिलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ, ।
दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक
निर्यातको उच्च वृद्धिदर र व्यापारमा देखिएको गति सकारात्मक भए पनि व्यापार घाटा र ग्रे लिस्टको चुनौतीले दीर्घकालीन रणनीतिको खाँचो देखिएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन र वित्तीय सुशासनमा सुधार नगरेसम्म यो वृद्धिले दिगो परिणाम दिन गाह्रो छ । निर्यात बढाउने मात्रै होइन, स्वदेशी उद्योगको आधार बलियो बनाउनुपर्छ,।सरकारले नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ढिलाइ गरेमा ग्रे लिस्टको प्रभाव झन् गहिरिन सक्छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकले वैदेशिक व्यापारमा सम्भावना देखाए पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य अझै टाढा छ । ग्रे लिस्टबाट मुक्त हुन र निर्यातको फाइदा उठाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS