अझै भेटिएन न्यायालयमा विवादको निकास

काठमाडौँ । कात्तिक ७ देखिको न्यायालय विवाद समाधानमा प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत पक्ष (न्यायाधीश र नेपाल बार) दुवै जिम्मेवार देखिएका छैनन् । दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले विवाद समाधानको विन्दु नभेटिँदा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा बसेका छैनन् । अवस्था कहिलेसम्म यस्तै रहने,न्यायाधीशहरू पनि अन्योलमा छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अड्डी कायमै राखेका छन् भने अरू न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि राजीनामा माग्न छाडेका छैनन् । बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा माग्दै कात्तिक १४ मा आन्दोलन थालेको थियो। बारले आइतबारदेखि आन्दोलन देशव्यापी बनाएको छ। दुवै पक्षको अडानका कारण सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ लागेको छ ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच कुनै छलफल हुन सकेको छैन । अदालतको यो अन्योल कहिलेसम्म रहने भन्ने टुंगो नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।न्यायाधीशहरूले कुनै पनि निर्णय बाहिर नल्याउने, कहिलेसम्म मुद्दा नहेर्ने भन्ने जानकारी सेवाग्राहीलाई नदिएकाले पनि अन्योल बढेको सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतले बतायो ।

न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बैठकबाट निर्णय गराएर गोलाप्रथाबाट पेसी सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरे पनि निर्णय हुन सकेको छैन। बारको आन्दोलन अघि बढेकाले न्यायाधीशहरू पनि अलमलमा देखिन्छन् । जबराले आफू इजलासमा नबस्ने र गोलाप्रथाबाट पेसी तोकेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ। तर न्यायाधीशहरूले कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

जबराले तोकेको पेसीमा मुद्दा नहेर्न बारले न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको अध्ययन समितिले न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दा न्यायालयमा विकृति बढेको न्यायाधीशहरूको निचोड छ ।

गोलाप्रथा प्रणालीबाट इजलास तोकेर अघि बढ्न धेरैपटक छलफल भए पनि जबराको हठका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।न्यायालय सुधारका लागि जबराको राजीनामा नै मुख्य अस्त्र रहेको न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले ‘सम्मानपूर्ण बहिर्गमन’ को प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसका लागि छलफल गर्न तीनजना न्यायाधीशको समितिसमेत बनाइएको थियो। तीनजना न्यायाधीश र जबराबीच के छलफल भयो भन्ने पनि बाहिर ल्याइएको छैन।प्रधानन्यायाधीशले सबै न्यायाधीशलाई सँगै राखेर छलफल गर्न सकेका छैनन् ।

बन्दीबाहेकका मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशले आइतबार पनि मुद्दा हेरेनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक दायित्व भन्दै दैनिक पेसी तोकिरहेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।