ठूला दरका भारतीय नोटलाई वैधानिकता दिन माग

गण्डकी । ठूला दरका भारतीय नोटलाई वैधानिकता दिन पोखराका पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आइतबार आयोजित वैदेशिक मुद्राको प्रयोग र समस्या विषयक अन्तक्र्रियामा व्यवसायीले ठूला दरका भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको बताए ।

बजारमा सय रुपैयाँभन्दा बढीका भारतीय नोट प्रचलित विनिमय दरभन्दा घटीमा कारोबार भइरहेको, ठूला भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको गुनासो आएसँगै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पवन प्रजापतिले भारतीय ठूला नोटको प्रचलनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँदै उनले व्यवसायीसँग भएका भारतीय ठूला नोटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरे।

ठूला नोट नचल्दा नेपाल आउने भारतीय पर्यटकले दुःख पाएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटकले चाहे जति खर्च गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । “नेपालमा सय रुपैयाँभन्दा ठूला भारतीय नोट चल्दैनन्, यहाँ भारतीयको एटीम, भिसा र मास्टरकार्ड पनि मुस्किलले चल्छ”, उनले भने , “एउटा मान्छे पैसाको भारी बोकेर घुम्न निस्कँदैन ।अब डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा नगइ सुख छैन ।”

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण कोइरालाले घरघरमा थन्किएका भारतीय रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले नै पहल गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले ठूला दरका भारती नोट सकेसम्म प्रयोगमा नल्याउन व्यवसायीसँग आग्रह गरे ।

टान गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले नेपालका केही निषेधित क्षेत्रमा जान पर्यटकले डलरमा शुल्क बुझाउनुपर्ने तर सजिलै डलर नपाउँदा समस्या भएको बताउँदै डिजिटल भुक्तानीलाई छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक आर्या जोशीले भारतकै चाहनाका कारण नेपालमा ठूला भारतीय नोट प्रचलनमा नआएको जिकिर गरे। ठूला नोट प्रचलनमा ल्याउनको लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आउँदा भारतीय नोटको समस्या कम हुने उनले बताए । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन गण्डकीका अध्यक्ष सूर्य रोकाले भारतकै कारण ठूला दरका भारतीय नोटको प्रयोग हुन नसकेको बताए । नेपाल हुँदै नक्कली नोटहरु भारत भित्रने आशङ्कासँगै भारतले त्यो नीति लिएको उनको भनाइ छ ।