अब अध्यादेशबाट निजामती ऐन

काठमाडौँ । सरकारले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन केही परिमार्जनसहित अध्यादेशबाट जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन ल्याउन नसकेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो । भदौ २३ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य गरिएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकार अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतबाट फर्केपछि यसबारे टुंगो लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘अहिले त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखियो। त्यसैले अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा केही फेरबदल गर्न मन्त्रालय उच्च तहमा गृहकार्य भइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको मस्यौदामा केही फेरबदल हुने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न बाधा देखिएकाले जति सक्दो चाँडो ऐन जारी गर्नुपर्ने बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा मूलभूत तीनवटा अभ्यास हुन्छन् । त्यस्ता अभ्यास राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक हुन्छन्’, सहसचिव अर्यालले भने, ‘अहिले राजनीतिक र वित्तीय अभ्यास सुरु भएको छ । तर, कानुन अभावमा प्रशासनिक अभ्यासमा समस्या भएको छ ।’ संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारी भर्ना, खटनपटन, वृत्ति विकासमा समस्या भएको उनले बताए ।

संविधानमा संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने प्रशासन कानुनका लागि दिशानिर्देश गर्ने व्यवस्था छ । तर, संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी प्रशासन कानुन बनाउन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासन कानुन नहुँदा कर्मचारी भर्नामा बाधा उत्पन्न भएको छ । तीन वर्षअघि गरिएको समायोजनअनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइएको छ । त्यसबेला प्रदेश र स्थानीय तहमा एक तिहाइ कर्मचारीको अभाव थियो । हरेक वर्ष करिब ३ हजार कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिन्छन् । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव खड्किएको छ ।

सरकारले गत साल कार्यविधि बनाई दोहोरो सहमतिमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश तथा एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था मिलाएको थियो । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन अभावमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार अहिले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा तथा एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा सरुवा माग गर्दै मन्त्रालयमा दिनहुँजसो निवेदन आएका छन् । ऐन अभावमा सरुवामा समस्या भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । सरकारले तीन वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।