सङ्घीय तथा प्रदेश मन्त्रालय र सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ : एनपी साउद

रातारात कानुन बनाउने ढाँचामा जाँदा त्रुटि हुन सक्छ । त्यो त्रुटिका कारण निर्दोष मानिसले पनि सजाय पाउन सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद नारायणप्रकाश साउद (एनपी साउद) ले संविधान संशोधन गरी सङ्घीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाएर सानो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सङ्घीय सरकारमा २५ जना मन्त्री र सात वटा प्रदेशमा कम्तिमा ११५ जनाभन्दा बढी मन्त्रीको सङ्ख्या धेरै भएको र त्यसको सङ्ख्या घटाएर कम गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री साउदको भनाइ छ । सांसद साउदले भने, ‘संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरूपलाई सानो, छोटो र छरितो बनाउनुपर्ने छ, मितव्ययी बनाउनै पर्छ, जनतालाई आर्थिक भार नपर्ने किसिमको शासकीय स्वरुप बनाउनुपर्छ ।’ सङ्घीय संसद्का सांसद र प्रदेशसभाका सांसदको सङ्ख्या पनि घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीमा आधारित सामग्री–

निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको छ । मितव्ययी चुनाव कसरी बनाउने भन्ने पनि चुनौती छ । त्यसैगरी एकपटक उम्मेदवार भएको चुनाव जितेपछि पाँच वर्षसम्म उसले जनताका निम्ति के काम गरेको छ भन्ने कुरा बाहिर आउनुपर्छ । सांसदको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति हुनुपर्छ । दुई पटकसम्म स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनाव सम्पन्न भएको छ । दुई पटकसम्म भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । अहिले पनि संविधानबमोजिम धेरै ऐनहरू बन्न बाँकी छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संविधानको हरेक वर्ष पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्दै छ । संविधानमा लेखिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका चरणमा हामीले देखे–भोगेका कमीकमजोरीलाई बिस्तारै संविधान संशोधनमार्फत हटाएर लैजानुपर्छ । संविधानलाई संशोधनमार्फत अझ सशक्त, जनमुखी र अझै प्रजातान्त्रिक बनाएर अगाडि बढाउने चुनौती हाम्रो अगाडि छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनको सात बुँदे सहमतिमा समेत संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ । हरेक दश वर्षभित्र संविधान पुनरवलोकन गर्ने भन्ने विषय संवैधानिक व्यवस्थाभित्र पनि रहिआएको छ । संविधानको सम्बन्धमा धेरै मुद्दाहरू छन् । सङ्घीयतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि प्रमुख विषय छ । प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न कसरी बनाउने भन्ने विषय पनि छ । स्थानीय सरकारलाई कसरी अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्ने चुनौती छ । संवैधानिक रूपमा रहेको समानुपातिक र समावेशी चरित्रलाई निरन्तरता दिँदै यसको प्रतिनिधित्वलाई अझै बढी लोकतान्त्रिक बनाएर लैजाने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती पनि छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी अहिले सात सय ६१ वटा सरकार छन् । सरकारको कारणले जनतामा आर्थिक चाप परिरहेको छ । राजस्व साधारण खर्चतर्फ मात्रै गइरहेको अवस्था छ । केन्द्र र प्रदेश गरेर आठ सयभन्दा बढी सांसद छन । मन्त्री पनि लगभग एक सयको हाराहारीमा छन् । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य सबैलाई आर्थिक रूपमा केही न केही पारिश्रमिक दिइएको छ । जसको कारणले देशलाई आर्थिक भार परेको छ । जसको कारणले अर्थव्यवस्था थान्न मुस्किल भएको छ ।

जनताको कर सरकारी संयन्त्र व्यवस्थित गर्न मात्रै खर्च भइरहेको छ । यो एउटा जटिल प्रश्न छ । सङ्घीयता बलियो बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारलाई ‘इफेक्टिभ’ हुने गरी काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी छनोटको कुरामा, प्रशासनका विषयमा अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुपर्छ । सुशासनको निम्ति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । कुनै पनि फाइल सरकारी टेबलमा आइसकेपछि झुलाउन भएन, कि त्यो फाइल ‘रिजेक्ट’ हुनुपर्‍यो । हरेकचोटि कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । छिटो र छरिटो सेवाका लागि सरकारले अनलाइन सर्भिसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा सेवाको बारेमा कुनै गुनासो आएको छ भने त्यसको सम्बोधन तत्कालै हुनुपर्छ । सेवाग्राहीको फाइल कि त ‘एक्सेप्ट’ गर्नुपर्‍यो कि ‘रिजेक्ट’ गर्नुपर्‍यो, झुलाउन भएन ।

रातारात कानुन बनाउने ढाँचामा जाँदा त्रुटि हुन सक्छ । त्यो त्रुटिका कारण निर्दोष मानिसले पनि सजाय पाउन सक्छ । त्यसकारण कानुनका लागि जनस्तरमा छलफल हुनुपर्ने, सरकारको तहमा छलफल हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको तहमा छलफल हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरेपछि मात्र दुवै संसद्बाट पास हुन्छ । रातारात कर्मचारीले बनाएको कानुनलाई हतारहतार पास गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुन पनि सक्छ । त्यसैले संसद्ले आफ्नै रफ्तारमा आवश्यक कानुन बनाइनै रहेको छ । यद्यपि, कानुन बनाउने गतिलाई संसद्ले तीव्रता दिनुपर्ने छ । सरकारले पर्याप्त विधेयकहरू छलफलका लागि संसद्लाई दिन सकेको छैन । संसद्मा जनताका सवाल पर्याप्त मात्रामा उठ्ने गर्छन् । सांसदहरूले आ–आफ्नै धारबाट, आ–आफ्नो कोणबाट उठाइनै रहेका हुन्छन् । त्यहीअुनसार सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने हो । तर, भएजस्तो देखिँदैन । संसद्मा सांसदले उठाएका जनताका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सांसदले बोलेका धेरै कुरा संसदीय रेकर्डमा छ । तर, कार्यान्वयनमा आउँदैन ।

हाम्रो संविधानमा राजसंस्था भन्ने कुरै छैन । कुनै पनि विचारलाई प्रजातन्त्रले निषेध गर्दैन । तर, कुनै पनि विचार संविधानको दायिराभित्र रहेर आउनुपर्छ । संवैधानिक प्रक्रिया भएर आउनुपर्छ । कुनै पनि विचारका बारेमा मेरो यही धारणा हो । विश्वव्यापीकरणको युग भएको हुनाले आफ्नो अवसर र क्षमता वृद्धिका लागि जोकोही मानिस संसारभरि जाने कुरा स्वाभाविक छ । तर, नेपाल देश रित्तिने गरेर युवा जनशक्ति जसरी बाहिर जाँदै छ, त्यसबाट देशले प्रतिफल लिन सकेको छैन । त्यसका लागि बाहिर जाने मान्छेलाई सीपसम्बन्धी तालिम दिएर मात्र पठाउनुपर्छ । बाहिर जाँदा उनीहरूको जीवन सुखी हुने, उनीहरूको आयस्रोत सुनिश्चित भएको ठाउँमा मात्र पठाउनुपर्छ । नेपाली युवा विदेश पठाउने व्यापारीकरणले कयौँ मानिस ठगिएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले निश्चित कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । देशको अर्थव्यवस्थाभित्र युवाहरूको विश्वास छैन । अहिलेको अवस्थामा विशेष गरेर दलहरू र नेताका बारेमा युवाहरू नकारात्मक बनेका छन् । त्यसकारण नेताहरूले मार्गप्रशस्त गरेर नयाँ पिँढीको विश्वास जित्ने किसिमको परिपाटी विकसित हुने गरेर दललाई प्रजातान्त्रिक बनाउनुपर्छ । दलभित्र प्रजातान्त्रिकीकरणको प्रक्रियालाई सुदृढ गर्नुपर्छ ।

अहिले देशमा जति पनि राजस्व आइरहेको छ, त्यो सबै साधारण खर्चतर्फ गइरहेको छ । तीनै तहका सरकारलाई तलब खुवाउनुपर्ने छ । सांसदलाई तलब खुवाउनुपर्ने छ । हामीले सङ्घीयतामा गएको कुरा गर्छौँ । तर, काठमाडौँमा कृषियोग्य जमिन छैन । भएजतिका ‘फस्टक्लास’ र विशिष्ट श्रेणीका कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी सबै काठमाडौँमा छन् । विकेन्द्रीकरण भनेको हामीसँग भएको जनशक्तिलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने हो । जिल्लामा पठाउने हो । केन्द्रका कर्मचारीलाई वडावडामा पठाउनुपर्छ । जुन काम हुन सकिरहेको छैन । त्यो बढो चिन्ताजनक कुरा छ । जनताको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ । अवस्थामा सुधार आउने क्रम पनि जारी छ । अरू देशमा जुन गतिमा आर्थिक विकास भइरहेको छ, त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ । तर, जनताको अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ । हामीले पढ्दा र अहिलेको विद्यालयमा अन्तर आएको छ । त्यही हो परिवर्तन भनेको । हामीले पढ्ने बेलामा विद्यालयको भवन थिएन । कम्तीमा अहिले त सबै गाउँगाउँमा विद्यालयका भवन छन् । पहिला र अहिलेको शिक्षाको पद्धतिमा पनि परिवर्तन भएको छ । हाम्रो बेलाको औसत आयु र अहिलेको औसत आयुमा पनि परिवर्तन आएको छ । मातृशिशु मृत्युदरको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन भएको छ । जनचेतना पनि बढेको छ । सडकलागयत पूर्वाधार निर्माण भएका छन् भने देशा अधिकांश भागमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको छ । देशमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य गलत हो । भारत, चीन, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाले गरेको विकास हेर्दा हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।

–सुशील दर्नाल/रासस