काठमाडौं । विभिन्न ११ प्रकारका ऋणीले तोकेको शर्तमा रहेर ५ करोडसम्मको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैैंकले आज मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको छ ।
सम्बन्धित कर्जा र अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सूर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र संचार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एंव स्वास्थ्य, निर्माण ९सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत० क्षेत्रसँग सम्बन्धितले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
कर्जाको यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
FACEBOOK COMMENTS