नयाँ पुस्ताको सुधारलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी

काडमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको नयाँ पुस्ताको सुधारका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने बताएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘प्रि मनिटरी पोलिसी’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

बढी कर्जा लिने ऋणीले मौद्रिक नीति सहज आउनु पर्छ भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्तिले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना गर्ने बताए । कोभिड १९ महामारी फरक परिस्थिति रहेको तथ्य सबैले बुझेर त्यस्तै खालको सुविधा माग नगरेपनि अझै पनि ऋणीहरुले आफ्नो ऋणको दायित्वको हल मौद्रिक नीति मार्फत खोज्ने गरेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।

यो वर्ष क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने तर तिर्न समस्या हुन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्दै आउने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको समेत उनले बताए । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएको भन्दै उनले ऋणीका सबै समस्या मौद्रिक नीति मार्फत समाधान हुन नसक्ने समेत बताए ।

‘यसअघि नै बढी कर्जा लिएर समस्यामा परेका ऋणीहरुले मौद्रिक नीतिले समस्या समाधान गरिदियोस भन्ने चाहाना राख्छन् । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सिमा छन् । अहिले नै बढी ऋण लिइसकेका ऋणीले अझै थप ऋण माग गर्दै हुनुहुन्छ । अहिले ऋण दियो भने आगामी वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्ने खतरा छ । त्यसैले विरोधका लागि विरोध होइन समस्या बुझेर अगाडी बढ्न आवश्यक छ’, गभर्नर अधिकारीले भने ।

बैंक कर्जा लिदा कमिसन लिने गरेको भन्ने गुनासो आउने गरेको प्रति इंगित गर्दै गभर्नर अधिकारीले यो वित्तीय अपराध ठहर हुने बताए । ऋण लिदा कमिसन लिने भन्ने प्रश्न उठ्नु राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्था दुबैका लागि गंम्भिर विषय भएकाले यस सम्वन्धी गुनासोलाई टिपेर तत्काल कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउन गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

राज्यको उदेश्य उत्पादन बढाउने भएकाले कर्जालाई कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसतर्फ प्रवाह गरिएको उनको भनाई छ । बैंकहरुका लागि आयातका लागि एलसी खोल्न दिने र भुक्तानी दिनेमै बढी आम्दानी तथा नाफा हुने भएपनि सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित भएकाले कृषि, उर्जा र डिप्राइट क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा कर्जा प्रवाह गराउने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको उनको भनाई छ ।

बैंक वित्तीय संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन अझ बढी नियमन आवश्यक रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । छलफलका क्रममा उठेका विभिन्न क्षेत्र प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने समेत गभर्नर अधिकारीले बताए । राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउने अधिकारीले बताए ।

‘मैले बोलेकै आधारमा लचिलो वा खुकुलो मौद्रिक नीति आउँदैन । राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्कमा आधारित भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ । मुद्रास्फीति बढी भएको समयमा कसिलो मौद्रिक नीति र मुद्रास्फीति कम भएको समयमा केही लचिलो मौद्रिक नीति आउने गरेको छ’,गभर्नर अधिकारीले भने ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गरिसकेकाले बजेट लिएको उद्देश्य तथा कार्यक्रम र ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरलाई सहयोग गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताए ।
बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको र यतिवेला अर्थतन्त्रको प्रमुख माग भनेको पुँजी इन्जेक्ट गर्नु रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति त्यसतर्फ केन्द्रित हुने अर्थसचिव मरासिनीले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही सहजता ल्याउनेतर्फ आफ्नो प्रयास रहने उनले बताए । अर्थतन्त्रमा लगानीको माग रहेकाले मौद्रिक नीति धेरै कसिलो गरेर जानु हुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको समेत उनको भनाई छ । ‘कतिसम्म सकिन्छ खुला गरेर जाने पक्षमा अर्थमन्त्रालय छ। विगतमा वित्त नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न नसक्दा मौद्रिक नीति मार्फत सुविधा खोज्दा मौद्रिक नीति प्रति अपेक्षा बढेका छन् । बजेट नयाँ पुस्ताको सुधारतर्फ केन्द्रित भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पनि त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतमा भएका कमी कम्जोरीलाई कोर्स करेक्सन गरेर अगाडी बढ्ने समय आएको छ’, मरासिनीले भने ।

कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रमाथि निरन्तररुपमा चौतर्फी प्रहार गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्नेमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जोड दिए । निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र एउटै बोर्डमा बसेर काम गरिरहेकाले बैंकहरु बचाउने प्रमुख दायित्व निजी क्षेत्रको भएको उनले बताए।

बैंकहरुको अर्बौमा नाफा भएजस्तै देखिएपनि १० भन्दा बढी बाणिज्य बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको केसीले बताए । विगत ३ वर्षदेखि बैंकहरुको आरओआइ निरन्तररुपमा घटिरहेकाले बैंकिङ क्षेत्र यही अवस्थामा सधैंभरी चल्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा गंम्भिर भएर सोच्नेवेला आएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी समस्या भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरले आगामी वर्षको बजेटबाट कुनै पनि माग नराखेको उनले बताए। निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा बढी खराव कर्जा रहेको र यस क्षेत्रकै कर्जा सबैभन्दा धेरै पुर्नतालिकीकरण गरिएकाले निर्माण क्षेत्रलाई माथि उकास्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौं । बैंकहरुले ऋण दिन नजानेर खराव कर्जा नबढेको केसीले बताए।

‘बैंकहरुकै कारण मात्रै खराव कर्जा बढेको होइन। बैंकहरुले ऋण दिन नजानेकै कारण खराव कर्जा बढेको होइन। अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले खराव कर्जा बढेको हो । हाल नेपालको खराव कर्जा ३.९९ प्रतिशत रहेको छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको तुलनामा हाम्रो खराव कर्जा निकै कम छ। बैंकहरुमाथि प्रतिसोधन साध्नु अनुचित छ । ८५ हजार भन्दा बढी रोजगारी दिने र एकैदमै धेरै रेगुलेटेट सेक्टरलाई बचाउन आवश्यक छ । कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकको नीति अन्तर्गत बसेर बैंक वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्र बचाएको थियो । पछिल्लो समय बैंकहरुको नाफा घटिरहेको समयमा सबैको ध्यान दिन आवश्यक छ’, केसीले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल ९सीविफिन० कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सबैले मौद्रिक नीतिलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेको बताए । राष्ट्र बैंकले थालेको अगाडी सारेको सुधारको कार्यक्रमलाई बजारलाई ग्रहण गर्न नसकेको बताए ।

भुकम्पसँगै बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ गुणाले बृद्धि गर्दाको असर पछिल्लो समय बैंक वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उनले बताए । पुँजीमा भएको बृद्धि अनुसार सम्पुर्ण बैंक वित्तीय संस्थाको ध्यान कर्जा विस्तारमा भएपनि पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हाराहारीमा भएको भन्दै यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने आवजहरु उठान भइरहेको उनले बताए ।

’भुकम्पसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरुको ४ गुणाले पुँजी बृद्धि गर्दाको असर अहिले बैंक वित्तीय संस्थाले भोगिरहेको देखिन्छ । पुँजीबृद्धिसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरु त्यसवेला कर्जा विस्तारमा लागे। तर, अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा कर्जा विस्तार भएको भन्दै घटाउनुपर्ने माग राखिरहेका छौं। बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा पछिल्लो तरलता थुप्रिएको छ। कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। निक्षेप उठाउनैपर्ने कारणले बैंकहरु लागत निरन्तररुपमा बढिरहेको छ। बैंकका यी पछिल्लो दबाबलाई संवोधन हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने।

मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको वास्तविक क्षेत्रको विकासलाई सहयोग गरी आउनुपर्ने अर्थशास्त्री मान्यता भएपनि नेपालको राष्ट्र बैंक ऐनमा समस्या रहेको डा।समीर खतिवडाले बताए ।

राष्ट्र बैंकले ऐन वास्तविक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने सम्वन्धमा मौन रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंक ऐनमा वाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मुल्य स्थायित्व र व्यापारको बारेमा बोलेपनि उत्पादन र रोजगारीको विषयमा मौन रहेको उनले बताए ।

डा.खतिवडाले कोभिड १९ को समयमा ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न हुने वा नहुने विषयमा सोच्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंक ऐन वास्तविक क्षेत्रको विषयमा मौन रहेकाले कोभिड १९ लाई आधार बनाएर आगामी वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यसले अर्थतन्त्रको निकास नदिने उनले बताए ।

‘मौद्रिक नीतिको प्रमुख उदेश्य भनेको वास्तविक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु हो । तर, राष्ट्र बैंक ऐनले वास्तविक क्षेत्र नभई मौद्रिक नीतिलाई बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र मुल्य स्थायित्वलाई प्रमुख नीति बनाएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनले नै मौद्रिक नीतिलाई उत्पादन तथा रोजगारीमा केन्द्रीत नगरेको र मुद्रास्फीति भारतीय अर्थतन्त्रले ड्राइभ गर्ने भएकाले कोभिडको समयलाई हेरेर आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न औचित्यपुर्ण हुने देखिदैन’, खडिवडाले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक सावित्रीदेवि आचार्य अधिकारीले सरकारी खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारी खर्च बढाएर लगानी बढाउनुपर्ने अधिकारीले जोड दिइन् । ‘सरकारी खर्च बढाएर मात्रै अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्छ । सरकारी खर्चसँगै निजी लगानी पनि बढ्ने गर्छ । यतिवेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्टक भएर वसेको छ । पछिल्लो समय लगानी नबढी ब्याजदर घटेको छ । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र विपरित दिशामा अगाडी बढेको देखिन्छ’, उनले भनिन् ।

निजी क्षेत्रहरुको मनोवल नबढेकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको पुर्ब बैंकर भुवन दाहालले बताए । विगत १५ महिनायता बैंकिङ प्रणालमा पर्याप्त तरलता भएपनि व्यवसायिक मनोवल खस्किएकाले कर्जा बिस्तार नभएको उनले बताए ।

’विदेशी मुद्राको संञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा छ । डिजिटल बैंकिङ लगायतका पुर्वाधार पनि निकै राम्रो अवस्थामा छ। तरलता पर्याप्त छ। तर व्यवसायी तथा बैंकरहरुको मनोवल खस्किदा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। राज्यले व्यवसायी तथा बैंकरमाथि धरपकडको नीति लिएकाले पनि मनोवल खस्किएको उनले बताए ।

सरकारले खर्च भुक्तानी नदिएकाले पनि पछिल्लो समय खराव कर्जा बढेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको, कोभिडको समयमा दिएको ब्याज अनुदानको भुक्तानी नदिएको र कोभिड १९ को बीमाको दावी भुक्तानी नदिएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको खराव कर्जा बढेको दाहालले बताए।

विगत ३० वर्ष बैंकिङ करियर भएका बैंकरहरुले यस्तो समस्या पहिलो पटक भएको भन्ने गुनासो गरिरहेको समेत उनले बताए । ब्याजदरमा बृद्धि भएको अनुपातमा ब्याजदर नघटेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताए । निजी क्षेत्रले लगेको कर्जा दुरुपयोग भएको र उनीहरु खराव हुन भन्ने धारणा बनाइएकाले पनि निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास नबढेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निकै खुकुलो हुने ठाउँ हुने अवस्था आफुले नदेखेको उनले बताए। राष्ट्र बैंकको पोलसी रेटले काम नगरेकाले आधार दर हटाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

डाइरेक्टिभ ल्याण्डिङ र जोखिमभार सम्वन्धी व्यवस्था पारदर्शी नभएको उनले बताए। मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मोनटरी कमिटी आवश्यक रहेको उनले बताए। ४०० भन्दा बढी पेजको एकिकृत निर्देशन भएकाले बैंकहरु राष्ट्र बैंकबाट अधिक नियमनमा परेको जस्तो देखिएको उनले बताए। राष्ट्र बैंकको अधिक नियमनले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा इनोभेसन नदेखिएको उनले बताए ।

बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले पनि निकै उच्च भएको नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीकी विजनेश प्रमुख वर्षा श्रेष्ठले बताइन् । राष्ट्र बैंकले दिइरहेको ९० प्रतिशत सीडी अनुपात अझै कम गर्नुपर्ने र बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर अझै घट्न नहुनेमा उनले जोड दिइन् ।

’बैंकहरुको सीडी अनुपात अझैपनि निकै उच्च देखिन्छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी समयबाट घटाउन आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो समय बैंकहरुको ब्याजदर उच्चदरमा बढिरहेको छ। ब्याजदर थप घट्न नदिने गरी आगामी मौद्रिक उपकरण तर्जुमा हुनुपर्ने र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संञ्चालक समितिमा १ जनाभन्दा बढी स्वतन्त्र संचालक आउनुपर्ने देखिन्छ’, उनले भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्–

आगामी मौद्रिक नीतिले ल्याउला त नीतिगत स्थिरता ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरोकारवालाहरू के भन्छन् ?