काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संसोधन गर्दै २ करोडसम्मको कर्जाको ब्याज नतिरेका ऋणीलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न मिल्ने नीति लिएको हो ।
यसको लागि व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी शर्त अनुसार पुनरतालिकीकरण गर्न मिल्ने छ ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण रवा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पाइने छैन ।
FACEBOOK COMMENTS